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यादें 2019 Part – 3 !! आर्थिक घटनाक्रम !! Economic Current Affairs 2019 in Hindi

Economic Current Affairs 2019 in Hindi
Written by Nitin Gupta

Economic Current Affairs 2019 in Hindi

नमस्कार दोस्तो , आज की हमारी इस पोस्ट में हम आपको बर्ष 2019 की बहुत ही महत्वपूर्ण Current Affairs बताने जा रहे हैं ! जो कि आपको आने बालीं सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये उपयोगी होगी ! दोस्तो इस पोस्ट को 6 Part में Publish किया जायेगा ! पहले Part में राष्‍ट्रीय घटनाक्रम ( National Current Affairs 2019 ), दूसरे Part में अंतर्राष्‍ट्रीय घटनाक्रम ( International Current Affairs 2019 ), तीसरे Part में आर्थिक घटनाक्रम ( Economic Current Affairs 2019 ), चौथे Part में खेलकूंद ( Sports Current Affairs 2019 ), पांचवें Part में पुरस्कार व सम्मान ( Awards and Prizes Current Affairs 2019 ), छठवें Part में नियुक्ति व निधन ( Appointment and Death Current Affairs 2019 ) को बताऐंगे ! बाद में इन सभी Part की PDF भी आपको उपलब्ध कराई जायेगी ! तो आपसे निवेदन है कि हमारी बेबसाइट को Regular Visit करते रहियेगा ! 

यह पोस्ट उपरोक्त उक्त 6th Part का तीसरा Part हैं, जिसमें कि हम आपको आर्थिक घटनाक्रम ( Economic Current Affairs 2019 ) के बारे में बतायेंगे , जो कि सभी One Day Exams हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है ! 

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Economic Current Affairs 2019 in Hindi

देश में अरबपतियों की संख्‍या 119 हुई

ऑक्‍सफैम इंटरनेशनल ने वर्ल्‍ड इकोनॉमिक फोरम में अमीरी गरीबी से संबंधित अपनी रिपोर्ट 21 जनवरी,2019 को प्रस्‍तुत की। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में अरबपतियों की संख्‍या 119 हो गई है। पूरी दुनिया में अरबपतियों की संख्‍या 2208 हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि जहाँ भारत के शीर्ष 1 प्रतिशत अमीरों की संपत्ति 39 प्रतिशत बढ़ी देश की आधी आबादी यानी 65 करोड़ लोगों की संपत्ति सिर्फ 3 प्रतिशत बढ़ी।

सऊदी अरब भारत में 7.11 लाख करोड रूपये का निवेश करेगा।

भारत की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर आए सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्‍मद बिन सलमान बिन अब्‍दुल अजीज अल सऊद और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के बीच 20 फरवरी, 2019 को द्विपक्षीय वार्ता में पाँच क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। इस दौरान सऊदी राजकुमार ने भारत में करीब 7.11 लाख करोड़ रूपये निवेश की घोषणा की।

किसान सम्‍मान निधि योजना शुरू

केन्‍द्र सरकार ने किसानों को राहत प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 24 फरवरी, 2019 को उत्‍तरप्रदेश के गोरखपुर से इस योजना का शुभारंभकिया और पहला किस्‍त के रूप में 1.01 लाख करोड़ रूपयेकी धनराशि इलेक्‍ट्रानिक माध्‍यम से अंतरित की। इस योजना से देश के 12 करोड़ से अधिक किसानों को 6000 रूपये की वार्षिक आय सुनिश्चित आय प्राप्‍त होगी।

फेम इंडिया योजना

इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण तथा उनके इस्‍तेमाल को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को केन्‍द्रीय मंत्रीमंडल की 28 फरवरी, 2019 की बैठक में मंजूरी प्रदान की। विद्युत चालित सार्वजनिक परिवहन सेवाओंपर बल फेम इंडिया योजना के तहत दिया जाएगा। इस योजना का पहला चरण 1 अप्रैल 2015 से शुरू किया गया था। इसका दूसरा चरण 1 अप्रैल 2019 से प्रारंभ हो गया है तथा यह तीन वर्षों के लिए होगा।

स्मिता कृष्‍णा देश की सबसे अमीर महिला

कोटक वेल्‍थ हरून लीडिंग वेल्‍दी विमेन रिपोर्ट 2019 जो कि फरवरी 2019 में जारी की गई, के अनुसार गोदरेज समूह की वी. कृष्‍णा देश की सबसे अमीर महिला हैं। गोदरेज समूह में कृष्‍णा की हिस्‍सेदारी 20 प्रतिशत और उनकी अनुमानित संपत्ति 375.7 अरब रूपए है। एचसीएल की सीईओ रोशनी नडार 302 अरब रूपए की संपत्ति के साथ देश की दूसरी सबसे अमीर महिला हैं।

विद्युत उत्‍पादन में भारत का विश्‍व में तीसरा स्‍थान

विद्युत उत्‍पादन के मामले में भारत का अमेरिका तथा चीन के पश्‍चात विश्‍व में तीसरा स्‍थान है। देश में विघुत उत्‍पादन की कुल क्षमता फरवरी 2019 के अंत 3,50,162 मेगावट थी, जिसमें 2,22,927 मेगावाट क्षमता तापविद्युत की, 45,399 मेगावट जलविद्युत की, 6,780 मेगावाट नाभिकीय विद्युत की तथा 74,082 मेगावाट क्षमता अन्‍य नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में थी। इस प्रकार कुल विद्युत क्षमता में 63.7 प्रतिशत भाग तापीय विद्युत का जहाँ था, जलविद्युत क्षमता का भाग 13.0 प्रतिशत, नाभिकीय विद्युत क्षमता का 9 प्रतिशत तथा नवीकरणीय विद्युत का भाग 21.1 प्रतिशत था।

ग्‍लोबल पासपोर्ट इंडेक्‍स 2019 में भारत कों 67वीं रैंक

ग्‍लोबल पासपोर्ट इंडेक्‍स रेटिंग-2019 में भारत 199 देशों में 67वें स्‍थान पर रहा। इस रैकिंग में शीर्ष तीन स्‍थान क्रमश: संयुक्‍त अरब अमीरात,2. जर्मनी तथा 3. फ्रांस/ अमेरिका के रहे। उल्‍लेखनीय है कि भारतीय पासपोर्ट की बढ़ती साख की वजह से अब भारतीय नागरिक 25 देशों में बिना बीजा (बीजा फ्री) के जा सकते है।

बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारतका 36वाँ स्‍थान

अमेरिका चैंबर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवोन्‍मेंष नीति केंद्र (जीआईपीसी) की ओर से मार्च, 2019 में जारी अंतरराष्‍ट्रीय बौद्धिक संपदा (आईपी) सूचकांक 2019 में 50 अर्थव्‍यवस्‍थाओं में भारत ने 39वाँ स्‍थान हासिल किया। यह 2018 में हासिल 44वें स्‍थान से 8 स्‍थान ऊपर है।

पीएनबी घोटाले में भगोड़ा नीरव गिरफ्तार

करीब 13500 करोड़ रूपए के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के मुख्‍य आरारेपी नीरव मोदी को 20 मार्च, 2019 को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही ब्रिटेन ने उसके प्रत्‍यर्पण की औपचारिक शुरूआत कर दी।

भारत स्‍वर्ण भंडार के मामले में विश्‍व में 11वें नंबर पर

विश्‍व स्‍वर्ण परिषद ने मार्च 2019 में विभिन्‍न देशों में स्‍वर्ण भंडारों की सूची जारी की। इस सूची में भारत स्‍वर्ण भंडार के मामले में 11वें स्‍थान पर रहा, जिसके पास अनुमानित स्‍वर्ण भंडार 607 टन है। सूची में अमेरिका पहले स्‍थान पर रहा जिसके पास कुल स्‍वर्ण भंडार 5 टन है। 3369.7 टन स्‍वर्ण भंडार के साथ जर्मनी दूसरे तथा 2415.8 टन के साथ इटली तीसरे स्‍थान पर है। चीन इस सूची में 7वें स्‍थान पर है। जिसके पास कुल स्‍वर्ण भंडार 1864.3 टन है।

एचडीएफसी बैंक 6 लाख करोड़ रूपये के आँकडे को पार करने वाली तीसरी कम्‍पनी बनी

भारत की सबसे मूल्‍यवान कम्‍पनी का दर्जा प्राप्‍त एचडीएफसी बैंक ने 6 लाख करोड़ रूपए के बाजार पूँजीकरण आँकड़े को पार कर लिया। एचडीएफसी ऐसा करने वाली देश की तीसरी निजी क्षेत्र की कमपनी बन गई। लगभग 53 लाख करोड़ रूपए के बाजार पूँजीकरण के साथ रिलायंस इंडस्‍ट्रीज पहले स्‍थान पर और लगभग 7.50 लाख करोड़ रूपए बाजार पूँजीकरण के साथ टाटा कंसल्‍टेंसी सर्विसेज(टीसीएस) दूसरे स्‍थान पर रही।

भारत में लैंगिक वेतन अन्‍तराल 19 प्रतिशत

मार्च 2019 में मॉन्‍सटर डॉट कॉम ने मॉन्‍सटर वेतन सूचकांक-2019 जारी किया। सूचकांक के अनुसार भारत में लैंगिक वेतन अन्‍तराल 19 प्रतिशत है। ध्‍यातव्‍य है कि वर्ष 2018 में प्रति घंटे के हिसाब से पुरूषों का सकल वेतन 4 रूपए रहा, जबकि महिलाओं का वेतन 196.3 रूपए रहा। क्षेत्रों के आधार पर वेतन में सबसे अधिक अन्‍तर (वेतन असमानता) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और संबद्ध क्षेत्रोंमें देखा गया। यहाँ लैंगिक वेतन अंतराल 26 प्रतिशत का रहा।

बैंक लॉकर बीमा पॉलिसी का शुभारंभ

भारत में इफको-टोकियो जनरल इंश्‍योरेंस कम्‍पनी ने मार्च 2019 में बैंक लॉकर बीमा पॉलिसी का शुभारंभ किया, जो उद्योग में अपनी तरह की पहली पॉलिसी है। यह पॉलिसी बैंक लॉकर में रखे आभूषणों और दस्‍तावेजों की दुर्घटना, चोरी आतंकवादी घटना या बैंक कर्मचारी की किसी गलती से हुए नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।

सर्वश्रेष्‍ठ भारतीय ब्राण्‍ड रैंकिग

ब्राण्‍ड परामर्शदाता कम्‍पनी इंटरब्राण्‍ड ने सर्वश्रेष्‍ठ भारतीय ब्राण्‍ड-2019 रैंकिंग जारी की। सर्वश्रेष्‍ठ भारतीय ब्राण्‍ड 2019 रैंकिंग में टाटा कंपनी को शीर्ष स्‍थान प्राप्‍त हुआ। जिसका ब्राण्‍ड मूल्‍य 22 बिलियन रूपए हो गया। रैंकिंग में रिलायंस इंडस्‍ट्रीज 428.26 बिलियन ब्राण्‍ड मूल्‍य के साथ दूसरे स्‍थान और एयरटेल 322.35 बिलियन ब्राण्‍ड मूल्‍य के साथ तीसरे स्‍थान पर रहे।

201819 में भारत का विदेशी व्‍यापार

वाणिज्‍य मंत्रालय के द्वारा मार्च 2019 में जारी आँकड़ों के अनुसार2018-19 में भारत के वस्‍तुगत निर्यात 02 अरब डॉलर के रहे, जबकि पूर्व वर्ष 2017-18 में यह क्रमश: 303.53 अरब डॉलर तथा 465.58 अरब डॉलर के थे। इस प्रकार डॉलर मूल्‍य में वस्‍तुगत निर्यातों में जहाँ 9.06 प्रतिशत की वृद्धि 2018-19 में दर्ज की गई, आयातों में वृद्धि 8.99 प्रतिशत रही।

आरबीआई ने नाबार्ड एवं राष्‍ट्रीय आवास बैंक में अपनी हिस्‍सेदारी सरकार को हस्‍तांतरित की

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मार्च 2019 में नाबार्ड तथा राष्‍ट्रीय आवास बैंक की ईक्व्टिी में अपनी समस्‍त हिस्‍सेदारी केंद्र सरकार को क्रमश्‍: 20 करोड़ रूपए तथा 1450 करोड़ में हस्‍तांतरित कर दी। इससे यह दोनों बैंक अब सरकार के पूर्ण स्‍वामित्‍व वाले बैंक बन गए। बैंकों की पूँजी में रिजर्व बैंक की यह हिस्‍सेदारीयाँ नरसिम्‍हन समिति-2 की सिफारिशों के अनुरूप समाप्‍त की गई है।

राष्‍ट्रीय इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स नीति-2019

देश की नई राष्‍ट्रीय इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स नीति मार्च, 2019 से लागू की गई। इस नीति ने 2012 की राष्‍ट्रीय इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स नीति का स्‍थान लिया। नई इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स नीति-2019 का लक्ष्‍य घरेलू विनिर्माण एवं निर्यात को बढ़ावा देकर वर्ष 2025 तक 400 अरब डॉलर (लगभग 26 लाख करोड़ रूपए) के 100 करोड़ मोबाइल हैंडसैटों का उत्‍पादन लक्ष्‍य इसमें शामिल किया गया है।

केरल मसाला बॉन्‍ड मार्केट में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय राज्‍य

लंदन स्‍टॉक एक्‍सचेंज के इंटरनेशनल सिक्‍योरिटी मार्केट में मार्च 2019 में केरल इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर इंवेस्‍टमेंट फंड बोर्ड के 312 मिलियन डॉलर के मसाला बॉन्‍ड सूचीबद्ध करके केरल मसाला बॉन्‍ड मार्केट में प्रवेश करने वाला भारत का पहला राज्‍य बन गया।

कर्मचारी भविष्‍य निधि पर ब्‍याज दर 8.65 प्रतिशत की गई।

केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन द्वारा अनुमोदित कर्मचारी भविष्‍य निधि ब्‍याज दर को मार्च 2019 में बढ़ाकर 8.65 प्रतिशत कर दिया। इस वृद्धि से 6 करोड़ से अधिक औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों को लाभ हुआ।

रिलायंस देश की सबसे बड़ी कम्‍पनी बनी।

रिलायंस इंडस्‍ट्रीज राजस्‍व के अनुसार केन्‍द्र सरकार के स्‍वामित्‍व वाली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) को पीछे छोड़ देश की सबसे बड़ी कम्‍पनी बन गई। 31 मार्च, 2019 को समाप्‍त हुए वित्‍त वर्ष 2018-19 को समाप्‍त हुए वित्‍त वर्ष 2018-19 में मुकेश अम्‍बानी की अगुवाई वाले समूह ने 6.23 लाख करोड़ रूपये का कारोबार किया। इसकी तुलना में आईओसी ने 6.17 लाख करोड़ रूपये का कारोबार किया। Economic Current Affairs 2019

विदेशों से सम्‍प्रेषित धन प्राप्तियों में भारत का पहला स्‍थान

विश्‍व बैंक की विदेशों से सम्‍प्रेषित धन से संबंधित रिपोर्ट 9 अप्रैल, 2019 को जारी हुई, जिसमें बताया गया कि 2018 के दौरान विदेशों से सम्‍प्रेषित धन की प्राप्तियों में एक बार पुन: शीर्ष स्‍थान भारत का ही रहा। सन्‍दर्भित वर्ष में इस मद से भारत की प्राप्तियाँ 79 अरब डॉलर रही। 67 अरब डॉलर की प्राप्तियों के साथ मेक्सिको का तीसरा स्‍थान इस मामले में रहा।

वित्‍त वर्ष 2018-19 में देश की प्रति व्‍यक्ति आय

देश की प्रतिव्‍यक्ति आय मार्च 2019 को समाप्‍त वित्‍त वर्ष में 10 प्रतिशत बढ़कर 10534 रूपये प्रति माह पर पहुँच गई, जो पिछले वित्‍त वर्ष 2017-18 में 9580 रूपए प्रति माह थी। केन्‍द्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्‍वयन मंत्रालय द्वारा 31 मई, 2019 को प्रसारित आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान मूल्‍य पर प्रतिव्‍यक्ति आय 10 प्रतिशत बढ़कर वार्षिक 126406 रूपये हो गई।

अमेरिका ने भारत से सामान्‍यीकृत वरीयता प्रणाली के लाभ वापस लिए

अमेरिका ने सामान्‍यीकृत वरीयता प्रणाली अर्थात् जीएसपी के अंतर्गत भारतीय उत्‍पादों को मिलने वाले लाभों को वापस ले लिया, जो 5 जून, 2019 से प्रभावी हो गए। जीएसपी के अंतर्गत भारत ऑटो कलपुर्जों और कपड़ों सहित 2000 उत्‍पादों का अमेरिका को शुल्‍क मुक्‍त निर्यात कर सकता था, जो अब समाप्‍त हो गया। भारत ने 2017-18 में अमेरिका को 5.2 अरब डॉलर के ऐसे उत्‍पादों का निर्यात किया था।

नरेन्‍द्र मोदी ने सिंगापुर में रूपे कार्ड भीम और एसबीआई ऐप लॉन्‍च किया।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 31 मई 2019 को सिंगापुर में रूपे कार्ड, भीम और एसबीआई ऐप को लॉन्‍च किया। भारत की रूपे डिजिटल भुगतान प्रणाली को सिंगापुरकी 33 साल पुरानी नेटवर्क फॉर इलेक्‍ट्रानिक ट्रांसफर्स से जोड़ा गया है। रूपे के सभी उपभोक्‍ता सिंगापुर में उन सभी जगहों पर भुगतान कर पाएँगे जहाँ एनईटीएस स्‍वीकार्य है। Economic Current Affairs 2019

देश का तेल आयात 83.7 प्रतिशत पर पहुँचा।

देश में कच्‍चे तेल का आयात विगत तीन वर्षों में 80.6 प्रतिशत से बढ़कर 83.7 प्रतिशत पर पहुँच गया जो इसका कई वर्षों का उच्‍चतम स्‍तर है। कच्‍चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के केद्र सरकार के ढ़ेरों प्रयासों के उपरान्‍त भी ऐसा हुआ है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, खपत के तेजी से बढने और घरेलू उत्‍पादन के एक ही स्‍तर पर स्थिर रहने के कारण कच्‍चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता बढ़ गई है।

तीस वर्ष में 490 अरब डॉलर का काला धन विदेश गया

वर्ष 1980 से 2010 की अवधि में भारतीयों ने 490 अरब डॉलर का कालाधन देश के बाहर भेजा। यह निष्‍कर्ष वित्‍त मामलों पर संसद की स्‍थायी समिति ने तीन प्रतिष्ठित आर्थिक और वित्‍तीय शोध संस्‍थानों की रिपोर्टो के आधार पर निकाला। एम.वीरप्‍पा मोइली की अध्‍यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट 24 जून, 2019 को सदन के पटल पर रखी गई।

आर्थिक समीक्षा:

संसद में 4 जुलाई, 2019 को पेश आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि चालू वित्‍त वर्ष के दौरान आर्थिक हालात बेहतर होंगे और आर्थिक वृ्द्धि सात प्रतिशत तक पहुँच जाने की उम्‍मीद है। इसमें कहा गया कि देश को अगले पांच साल के दौरान 5 खरब डॉंलर की अर्थव्‍यवस्‍था बनाने के लिये निरंतर आठ प्रतिशत बनाने के लिये निरंतर आठ प्रतिशत की उच्‍च आर्थिक समीक्षा में ईमानदारी से कर देने वालों को सम्‍मानित करने और कर अनुपालन बढ़ाने के लिए आकर्षक सुझाव दिए गए। समीक्षा में कहा गया कि हर जिले के शीर्ष 10 करदाताओं की पहचान कर उन्‍हें राजनाव‍ े ययिकों की तरफ विशेष सम्‍मान दिया जाना चाहिए। Economic Current Affairs 2019

केंद्रीय बजट 2019-20

वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई,2019 को वित्‍तीय वर्ष 2019-20 केंद्रीय बजट प्रस्‍तुत किया। मोंदी-2 सरकार के द्वारा वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर यानी 350 लाख करोड़ रूपए वाली भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था बनाने का जो चमकीला सपना सामने रखा गया है,उस सपने को साकार करने की दिशा में नया बजट कदम आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिया। वर्ष 2019-20 के बजट में गाँव में हर घर तक पीने का पानी पहुँचाने का लक्ष्‍य रखा गया। इसके मद्देनजर 1500 ब्‍लॉकों की पहचानकी गई। 2024 तक हर गाँव में पीने के पानी की उपलब्‍धता सुनिश्चित करने के लिए जल संरक्षण अभियान चलाने की बजट में कहीं गई। अन्‍नदाताको ऊर्जादाता बनाने का लक्ष्‍य नए बजट में रखा गया। 10 हजार नए किसान उत्‍पादन संघ बनाने की बात बजट में कही गई। बजट में वर्ष 2022 तक प्रत्‍येक गाँव में बिजली पहुँचाने का लक्ष्‍य रखा गया। नए बजट में 5 लाख रूपए तक की आय पर टैक्‍स नहीं लगाए जाने का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही आयकर की विभिन्‍न स्‍लैबों के तहत कोई अतिरिक्‍त राहत नहीं दीगई। वित्‍तमंत्री ने 2 से 5 करोड़ रूपये सालाना कमाने वालों पर 3 फीसदी सरचार्ज लगाया वहीं 5करोड़ रूपये से अधिक कमाने पर 7 फीसदी सरचार्ज देना होगा। वित्‍तमंत्री ने 45 लाख रूपये तक का घर खरीदने पर 5 लाख रूपए की छूट दी। इसके अलावा 2.5 लाख रूपए तक का इलेक्ट्रिक व्‍हीकल खरीदने पर भी छूट दी गई। इलेक्ट्रिक गाडि़यों पर 12 फीसदी की जगह 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्‍स जमा कर पाएँगें अर्थात अब पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है। सरकारी बैंकों की संख्‍या घटाकर 8 किए जानेकी घोषणा बजट में की गई। एक लाख रूपए से अधिक बिजली बिल का भुगतान करने और एक साल में विदेश यात्रा पर दो लाख रूपए खर्च करने वालों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य किया गया है। Economic Current Affairs 2019

ग्‍लोबल इनोवेशनइन्‍डेक्‍स में भारत की स्थिति में सुधार

वैश्विक नवाचार सूचकांक के सम्‍बंध में वर्ष 2019 की रिपोर्ट नई दिल्‍ली में 24 जुलाई, 2019 को जारी हुई। भारत के लिए 2019 में यह सूचकांक 6 रहा। जिससे 129 देशों में उसका 52वाँ स्‍थान रहा। पिछले वर्ष 2018 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 57 थी।

सातवीं आर्थिक गणना का कार्य त्रिपुरा से प्रारंभ

देश में कार्यरत समस्‍त आर्थिक इकाइयों की संख्‍या तथा उनके सम्‍बन्‍ध में विस्‍तृत जानकारी एकत्र करने के उद्देश्‍य से सातवीं आर्थिक गणना का कार्य 29 जुलाई, 2019 से प्रारंभ हुआ। गौरतलब है कि आर्थिक गणना के तहत देश में कार्यरत सभी आर्थिेक इकाइयाँ/प्रतिष्‍ठानों, यहाँ तक कि रेहड़ी पर होंने वाले छोटे-मोटे कारोबारों सहित सभी व्‍यावसायिक इकाइयों/प्रतिष्‍ठानों की गिनती की जाती है।

ऑयल सेक्‍टर में देश का सबसे बड़ा प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश

12 अगस्‍त, 2019 को रिलायंस इंडस्‍ट्रीज ने कहा कि वह अपने ऑयलटू केमिकल (ओ2सी) कारोबार का 20 प्रतिशत हिस्‍सा सऊदी अरब की सरकारी कंपनी सऊदी अरामको को बेचेगी। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सऊदी अरामको यह डील 15 अरब डॉलर यानी करीब 06 लाख करोड़ रूपए में करेगी। रिलायंस के ओ2सी कारोबार का कुल वैलुएशन 5.34 लाख करोड़ रूपए है। ऑयल सेक्‍टर में यह देश का सबसे बड़ा प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) होगा। Economic Current Affairs 2019

2018-19 में देश में कृषिगत उत्‍पादन

2018-19 के दौरान देश में कृषिगत उत्‍पादन के चौथे अग्रिम अनुमान कृषि मंत्रालय द्वारा 19 अगस्‍त, 2019 को जारी किए गए। ताजा चौथेअग्रिम अनुमानों में 2018-19 में देश में खाद्यानों का कुल उत्‍पादन 95 मिलियन टन आकलित किया गया।

भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था को मंदी से निकालने के लिए कई घोषणाएँ

बाजार में आई आर्थिक सुस्‍ती दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने आम उपभोक्‍ताओं और उद्योग जगत के लिए 23 अगस्‍त, 2019 को कई उपायों की घोषणा की। बाजार में नकदी बढ़ाने के लिए सरकारी बैंको को 70 हजार करोड़ रूपए दिए जाएँगे। इन्‍फ्रास्‍क्‍ट्रक्‍टर और हाउसिंग सेक्‍टर को भी 20 हजार करोड़ रूपए अतिरिक्‍त देते हुए कुल 30 हजार करोड़ की मदद दी जाएगी। सरकार ने विदेशी संस्‍थागत निवेशकों पर लगा सरचार्ज वापस ले लिया।लॉन्‍ग तथा शॉर्ट टर्मकैपिटल गेन पर अब सरचार्ज नहीं लगेगा। 31 मार्च 2020 तक खरीदे बीएस-4 इंजन वाले सभी वाहन पूरी रजिस्‍ट्रेशन अवधि तक चलते रहेंगे। 1 अक्‍टूबर के बाद इनकम टैक्‍स के सभी नोटिस, समन सेंट्रलाइज्‍ड से जारी होगें। सभी नोटिसों का 3 माह में निपटारा करना होगा।

अमेरिका और चीन के बीच व्‍यापार युद्ध और भड़का

अमेरिका और चीन का व्‍यापार युद्ध और भड़का गया। चीन ने 23 अगस्‍त, 2019 को अमेरिका के 75 बिलियन डॉलर (4लाख करोड़ रूपए) के उत्‍पाद पर आयात शुल्‍क लगाने की घोषणा की। अमेरिका राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रम्‍प ने फौरन पलटवार करने हुए अमेरिकी कंपनियों को चीन से अपना कारोबार समेटने का आदेश दे दिया तथा कहा कि वे तत्‍काल प्रभाव से दूसरे देशों में जाकर चीन का विकल्‍प ढूँढे। Economic Current Affairs 2019

2018-19 में बागवानी उत्‍पादन

2018-19 में देश में बागवानी फसलों के उत्‍पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान कृषि मंत्रालय द्वारा 29 अगस्‍त 2019 को जारी किए। इन आँकड़ों के अनुसार, 2018-19 में कुल बागवानी उत्‍पादन 85 मिलियन टन रहा, जो पूर्व वर्ष 2017-18 में 311.71 मिलिटन टन था।

आरबीआई की आय

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 29 अगस्‍त, 2019 को जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पूर्व वर्ष की तुलना में बताया गया कि पूर्व वर्ष की तुलना में 2018-19 में रिजर्व बैंक की आय दोगुना से भी अधिक हुई, जिसके चलते लाभांश के रूप में 23 लाख करोड़ रूपए का सरकार को हस्‍तांतरण सम्‍भव हो सका।

जीवन अनुकूलता सूचकांक में भारतीय शहर फिसले

इकोनॉमिस्‍ट इंटेलिजेंस यूनिट (इआईयू) के द्वारा 4 सितंबर, 2019 को प्रकाशित जीवन अनुकूलता सूचकांक (लिवेबिलिटी इंडेस) में कहा गया,कि नई दिल्‍ली और व्‍यवसायिक राजधानी मुंबई जीवन की विभिन्‍न अनुकूलताओं और रहने की बेहतर योग्‍यता के मामले में पीछे हो गए हैं। दुनियाभर के 140 शहरों के सर्वेक्षण में नई दिल्‍ली छह स्‍थान फिसलकर 118वें पायदान पर तथा मुंबई दो स्‍थान फिसलकर 119वें पायदान पर आ गया। गौरतलब है कि इस सूची में ऑस्टिलया का वियना पहले स्‍थान पर रहा।

निर्यात वृद्धि हेतु अहम घोषणाएं

4 सितंबर, 2019 को वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात क्षेत्र में तेजी लाने के लिए कई अहम घोषणाएं की। निर्यात बढ़ाने के लिए 50 हजार करोड़ रूपए का फंड बनाया गया। निर्यातकों के लिए ऋण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ऋण आवंटन के संशोधित नियम सुनिश्चित किए गए। Economic Current Affairs 2019

कॉर्पोरेट टैक्‍स घटा

वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 सितंबर, 2019 को कॉर्पोरेट टैक्‍स 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया। साथ ही नई कंपनियों पर भी कॉर्पोरेट टैक्‍स 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया। उल्‍लेखनीय है कि कार्पोरेट टैक्‍स घटने से नौकरियां जाने का खतरा टलेगा। विदेशी कंपनियाँ भारत आ सकेगी।

65 प्रतिशत ईपीएफ ब्‍याज दर को केन्‍द्र की मंजूरी

केंद्र सरकार ने 24 सितंबर, 2019 को वित्‍त वर्ष 2018-19 के लिए ईपीएफ पर 8.65 प्रतिशत के ब्‍याज दर को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार के इस फैसले से छह करोड़ से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा।

इन्‍फोसिस बनी दुनिया की तीसरी सबसे प्रतिष्ठित कंपनी

अमेरिकी बिजनेस मैग्‍जीन फोर्ब्‍स ने 2019 की टॉप-250 प्रतिष्ठित कंपनियों की सूची 24 सितंबर, 2019 को जारी की। इन्‍फोसिस, टीसीएस और एचडीएफसी सहित इस सूची में भारत की 17 कंपनियां शामिल है। ग्‍लोबल पेमेंट टेक्‍नॉलॉजी कंपनी वीसा पहले और इतालवी कार कंपनी फरारी दूसरे स्‍थान पर है। इस सूची में तीसरा स्‍थान हासिल कर इन्‍फोसिस भारतीय कंपनियों में सबसे आगे रही।

मुकेश अम्‍बानी भारत के सबसे धनी व्‍यक्ति

रिलायंस इंडस्‍ट्रीज लिमिटेड के मुकेश अम्‍बानी भारत के सबसे धनी व्‍यक्ति विगत कई वर्षों से बने हुए हैं। वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्‍स इंडिया ने भारत के सर्वाधिक धनी व्‍यक्तियों की वर्ष 2019 की अपनी सूची 11 अक्‍टूबर 2019 को जारी की। इसमें मुकेश अम्‍बानी की कुल सम्‍पत्ति 51.4 अरब डॉलर की आकलित करते हुए उन्‍हें शीर्ष स्‍थान पर रखा। यह लगातार 12वां वर्ष है, जब फोर्ब्‍स आकलन में मुकेश अम्‍बानी को देश में सबसे धनी आकलित किया गया। सूची में इस वर्ष दूसरा स्‍थान अडानी पीटर्स के गौतम अडानी का है, जिनकी सम्‍पत्ति का मूल्‍य 15.7 अरब डॉलर फोर्ब्‍स इंडिया ने आकलित किया। Economic Current Affairs 2019

निर्यातों में 2.39 प्रतिशत तथा आयातों में 7.01 प्रतिशत की गिरावट

चालू वित्‍तीय वर्ष 2019-20 की पहली छमाही (अप्रैल-सितम्‍बर 2019) के भारत के विदेशी व्‍यापार के आँकड़े वाणिज्‍य मंत्रालय द्वारा 15 अक्‍टूबर, 2019 को जारी किए गए। संदर्भित वर्ष की पहली छमाही में निर्यातों में गिरावट जहाँ 2.39 प्रतिशत रही, वहीं आयातों में 7.01 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इन आँकड़ों के अनुसार अप्रैल-सितम्‍बर 2019 के दौरान देश के वस्‍तुगत निर्यात (डॉलर मूल्‍य में) 159.57 अरब डॉलर तथा आयात 243.28 अरब डॉलर के रहे। इसके साथ ही व्‍यापार घाटा भी अप्रैल-सितम्‍बर 2019 के दौरान 83.70 अरब डॉलर का रहा। पिछले वर्ष समान अवधि में व्‍यापार घाटा 98.15 अरब डॉलर का था।

स्विस बैंकों में भारतीयों के खातों की पहली औपचारिक सूचना प्राप्‍त हुई

काले धन के विरूद्ध मुहिम में एक बड़ी सफलता केन्‍द्र सरकार को अक्‍टूबर 2019 में उस समय प्राप्‍त हुई जब अपने नागरिकों के स्विस बैंक खातों की एक सूची उसे औपचारिक रूप से स्विट्जरलैंड से प्राप्‍त हुई। इससे भारत को अपने नागरिकों द्वारा विदेश में जमा कराए गए काले धन के विरूद्ध लड़ाई में बहुत मदद मिलेगी। Economic Current Affairs 2019

भारत का आरसेप में शामिल होने से इनकार

4 नवंबर 2019 को भारत सरकार ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसेप) में शामिल न होने का फैसला लिया। भारत सरकार ने कहा कि आरसेप के तहत देश के आर्थिक तथा कारोबारी हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सरकार ने कहा कि आरसेप समझौते के मौजूदा प्रारूप में आरसेप की मूल भावना तथा वे मार्गदर्शन सिद्धान्‍त परिलक्षित नहीं हो रहे हैं जिन पर भारत ने सहमति दी थी। साथ ही आरसेप समझौते में भारत की चिंताओं का भी निदान नहीं किया गया।

मूडिज ने भारत की क्रेडिट रेटिंग ऋणात्‍मक की

8 नवंबर 2019 को वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्‍वेस्‍टर सर्विस ने भारत की क्रेडिट रेटिंग स्थिर से घटाकर ऋणात्‍मक (नेगेटिव) कर दी। रेटिंग घटाने के पीछे मूडीज ने भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था में सुस्‍ती जारी रहने, ग्रामीण परिवारों पर वित्‍तीय दबाव, रोजगार सृजन कम होने और गैर-बैंकिंग वित्‍तीय कंपनियों में नकदी संकट का हवाला दिया। हालांकि मूडीज ने भारत की दीर्षावधि की सॉवरिन रेटिंग बीएए-2 को बरकरार रखा है।

भारत का राजस्‍व और राजकोषीय घाटा बढ़ा

नवंबर 2019 में सरकार द्वारा प्रकाशित नवीनतम राजस्‍व आँकड़ों के अनुसार केन्‍द्र सरकार का राजकोषीय घाटा (फिजिकल डेफिसिट) वित्‍त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही अप्रैल से सितंबर 2019 में बजट अनुमान के 92.6 फीसदी पर पहुँच गया जबकि इस अवधि के दौरान राजस्‍व घाटा (रेवेन्‍यू डेफिसिट) बजट अनुमान के 100 फीसदी पर पहुँच गया। स्‍पष्‍ट है कि भारत के राजकोषीय और राजस्‍व घाटे की हालत खराब नजर आ रही है।

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Nitin Gupta

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