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दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में करेंट अफ़ेयर्स का महत्व कितना बढ गया है तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की हमारी पोस्ट में हम 2018 की महत्वपूर्ण करेंट अफ़ेयर्स के बारे में हम आपको बताऐंगे !

इस पोस्ट में हम आपको बर्ष 2018 की जनबरी से लेकर नबंबर महीने तक की आर्थिक घटनाक्रम ( Economics Current Affairs ) के बारे में बताऐंगे ! जो कि आपको आने बाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये लाभदायक होंगी !

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Economics Current Affairs in Hindi 2018

एचडीएफसी बैंक 5 लाख करोड रुपए से ज्यादा वैल्यूएशन वाला पहला बैंक बना

एचडीएफसी बैंक 5 लाख करोड़ रूपये से ज्यादा मार्केट कैप वाला देश का पहला बैंक 18 जनवरी, 2018 को बन गया। 5 लाख करोड रुपए से ज्यादा मार्केट कैप वाली या देश की तीसरी कंपनी है। इससे ज्यादा मार्केट कैंप रिलायंस इंडस्ट्री का 582277 करोड रुपए और टाटा कंसलटेंसी सर्विस (टीसीएस) का 557076 करोड रुपए हैं।

इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत दो स्थान नीचे फिसला

वर्ल्ड इकोनामिक फोरम के इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2 अंक नीचे आ गई। 22 जनवरी, 2018 को जारी इस इंडेक्स में 74 उभरती अर्थव्यवस्था में भारत 62वें पायदान पर रहा। पिछले वर्ष इंडेक्स में भारत 60वें पायदान पर था। पहले नंबर पर लिथुआनिया है।

सिंगल ब्रांड रिटेल क्षेत्र में एफडीआई शर्तों में उदारता

देश के विकास में विदेशी प्रत्यक्ष (एफडीआई) के महत्व को देखते हुए इसे बढ़ावा देने के लिए इससे और अधिक उदार केंद्र सरकार ने जनवरी 2018 में बनाया। ‘सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग’ में 100% एफडीआई की पहले से ही अनुमति थी। किंतु स्वत:रूट (ऑटोमेटिक रूट) से 49% तक ही निवेश किया जा सकता था तथा शेष निवेश सरकारी मंजूरी रूट के जरिए ही किया जा सकता था। इस क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति ऑटोमेटिक रूट के जरिए प्रदान कर दी गई।

केंद्रीय बजट 2018 -19

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए केंद्र सरकार का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी, 2018 को संसद में प्रस्तुत किया। इस बजट में जहां एक और करों की मूल दरों एवं कर संरचना में कोई बड़ा परिवर्तन किए बिना किसानो, व्यापारियों तथा निगमों के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों को अनेक राहतें प्रदान करने का प्रयास किया गया। इस बजट में केवल 40000 रूपये की मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) आयकर दाताओं को प्रदान की गई। बजट में 2018-19 के दौरान सरकार का कुल व्यय 24,42,213 करोड रुपए अनुमानित किया गया। 17,25,738 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तिओं में 14,80,649 करोड रुपए कर राजस्व (केंद्र की निवल प्राप्तियॉं) से तथा 2,45,089 करोड रुपए कर भिन्‍न राजस्व के रूप में जुटाने का लक्ष्य रखा गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजस्व घाटा (रेवेन्यू डेफिसिट) 4,16,034 करोड रुपए रहने का अनुमान बजट में लगाया गया। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.2% होगा। 2018-19 में राजकोषीय घाटा (फिसकल डेफिसिट) 6,24,276 करोड़ बजट में अनुमानित है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा।

एचपीसीएल में सरकार की समस्त हिस्सेदारी की ओएनजीसी को बिक्री

सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी बड़ी तेल वितरण कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) अब सार्वजनिक क्षेत्र की ही तेल क्षेत्र के एक अन्य कंपनी आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओएनजीसी) की अनुषंगी कंपनी हो गई। एचपीसीएल में सरकार की समस्त का 51.11% हिस्सेदारी को अधिग्रहित करने का समझौता 20 जनवरी, 2018 को संपन्न हुआ। हिस्सेदारी के लिए 36,915 करोड का नगद भुगतान ओएनजीसी द्वारा सरकार को किया गया। जिसके बदले में एचपीसीएल के सरकार द्वारा निर्धारित 70.88 करोड़ शेयर ओएनजीसी को हस्तांतरित किए गए।

निवेश हेतु भारत विश्व का पांचवा सबसे आकर्षक बाजार

अंतरराष्ट्रीय सलाहकार कंपनी की एक अध्ययन रिपोर्ट जनवरी, 2018 दावोस में विश्व आर्थिक मंच के 48वें वार्षिक सम्मेलन में जारी हुई। इस रिपोर्ट में भारत को निवेश हेतु पांचवा सबसे आकर्षक बाजार बताया गया। इस रिपोर्ट में अमेरिका को 40% मतों के साथ निवेश हेतु पहली पसंद माना गया। 33% मतों के आधार पर चीन का दूसरा तथा 20% मतों के साथ जर्मनी का इस मामले में तीसरा स्थान रहा। यूनाइटेड किंगडम का 15% मतों के साथ चौथा स्थान रहा, जबकि 9% मतों के साथ भारत का पांचवां स्थान इस मामले में पाया गया।

आर्थिक समीक्षा 2017 -18

वर्ष 2018 के आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में 29 जनवरी, 2018 को प्रस्तुत की गई। इस समीक्षा में बताया गया कि 2017-18 में धीमी वृद्धि के बावजूद 2014-15 से 2017 के दौरान 4 वर्षों में औसत वृद्धि 7.3% प्राप्त हो गई, जो विश्व की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च है। 2018-19 में जीडीपी में वृद्धि 7.00% से 7.50 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना समीक्षा में व्यक्त की गई। स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 2015-16 में 77,803 रुपए थी, जो 2017-18 में 86,660 रूपये रहने का अनुमान लगाया गया। प्रचलित मूल्य पर 2015-16 में प्रति व्यक्ति आय 94,130 रुपये थी, जो 2017-18 में 1,11,782 रुपए अनुमानित की गई। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के हवाले से आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि 2016-17 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 275.7 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर रहा था। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2016-17 में भारत में एफडीआई अंतर प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करने वाले तीन देश क्रमशः मॉरिशस, सिंगापुर तथा जापान रहे है, जिनका एफडीआई एमिटी अंतर्प्रवाह क्रमशः 36.17%, 20.3% तथा 10.83% रहा।

पंजाब नेशनल बैंक में देश की बैंकिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी धोखाधड़ी

14 फरवरी, 2018 को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में देश की बैंकिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी धोखाधड़ी पकड़ी गई । यह फ्रॉड 11,394 करोड़ रुपए से अधिक का था। इसे पंजाब नेशनल बैंक की ब्रेडी हाउस ब्रांच, मुंबई में अंजाम दिया गया। पंजाब नेशनल बैंक ने डायमंड कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ केस दर्ज किया। पंजाब नेशनल बैंक के फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) पर 30 बैंकों ने नीरव मोदी की कंपनियों को कर्ज दिया था। नीरव मोदी की कंपनियों को भारतीय बैंकों की हांगकांग शाखा से पैसे दिए गए। गौरतलब है कि नीरव मोदी और उसका परिवार जनवरी, 2018 में भारत छोड़कर भाग गया और नीरव मोदी ने फर्जी तरीके से लिया गया कर्ज भी लौटाने से इंकार कर दिया।

ईपीएफ ब्याज दर घटी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 21 फरवरी, 2018 को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर ब्याज की दर घटाकर 8.55 फीसदी कर दी। इससे करीब छह करोड़ वेतन भोगियों के इपीएफ खाते में चालू वित्त वर्ष के लिए ब्याज कम आएगा।

ग्रेच्‍युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक पारित

15 मार्च, 2018 को ग्रेच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक 2018 लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया। इससे सरकार को निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी 20 लाख रूपये तक की कर मुक्त ग्रेच्‍युटी सुविधा देने का अधिकार मिल गया।

सार्वजनिक उपक्रमों के निष्पादन के संबंध में रिपोर्ट

केंद्र सरकार के उपक्रमों के निष्पादन के संबंध में भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट मार्च, 2018 में संसद में प्रस्तुत की गई। पब्लिक एंटरप्राइजेज सर्वे शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2016-17 में केंद्र सरकार के उपक्रमों की कुल संख्या 331 थी, जिनमें से 257 उपक्रम कार्यशील थे। 2016-17 में कार्यशील रहे। इन 257 उपक्रमों में से 174 उपक्रमों ने लाभ अर्जित किया, जबकि 82 उपक्रमों में हानि दर्ज की। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2016-17 में सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाला सार्वजनिक उपक्रम इंडियन ऑयल कारपोरेशन रहा जिसने 19,106 करोड रुपए का शुद्ध लाभ संदर्भित वर्ष में अर्जित किया। 2016-17 में सर्वाधिक हानि अर्जित करने वाला सार्वजनिक उपक्रम बीएसएनएल रहा, जिसका संदर्भित वर्ष में घाटा 4,793 करोड रुपए का रहा।

एसबीआई के इतिहास में सबसे बड़ा घाटा

देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को जनवरी से मार्च 2018 के दौरान 7718 करोड रुपए का घाटा हुआ। यह देश के बैंकिंग इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा तिमाही घाटा था। सबसे ज्यादा घाटा पंजाब नेशनल बैंक 13417 करोड रुपए का रहा जो नीरव मोदी के घोटाले के कारण मुख्यत: हुआ था। एसबीआई के घाटे की मुख्य वजह नाॅन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) रहे।

भारत के 19 करोड़ वयस्कों का बैंक खाता नहीं

विश्व बैंक ने मार्च, 2018 में जारी अपनी वैश्विक फाइंडेक्स रिपोर्ट (जीएफआर) में कहा कि भारत के लगभग 19 करोड़ वयस्कों का अब भी बैंक खाता नहीं है, जो चीन के पश्चात दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है रिपोर्ट के अनुसार चीन में 22.5 करोड़ बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं। इसके उपरांत पाकिस्तान 10 करोड़ और इंडोनेशिया में 9.5 करोड लोग बैंकिंग सेवाओं से वंचित है।

इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट

विश्व बैंक इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट-2018 के अनुसार भारत की वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली दुनिया की सबसे जटिल कर प्रणालियों में से एक है। इसमें ना केवल सबसे उच्च कर दर शामिल है बल्कि इस प्रणाली में सबसे अधिक कर के स्‍लैब भी है। भारत उच्च मानक जीएसटी दर मामले में एशिया मैं पहले और चिली के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में उच्चतम जीएसटी दर 28% है। यह 115 देशों में दूसरी सबसे ऊंची दर है, जहां जीएसटी प्रणाली लागू है। भारतीय जीएसटी प्रणाली में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होने वाली अलग-अलग जीएसटी दरें है जो इसे और जटिल बनाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के ज्यादातर देशों में जीएसटी की एक ही दर है।

प्रत्यक्ष कर संग्रह दस लाख करोड रूपए हुआ

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 21 मार्च, 2018 को समाप्त पिछले वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह 18% बढ़कर 10.02 लाख करोड़ पर पहुंच गया। इसके साथ ही 2017-18 के दौरान आयकर रिटर्न की संख्या बढ़कर 6.84 करोड़ हो गई।

वैश्विक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन सूचकांक में भारत 30वें स्थान पर

विश्व आर्थिक मंच द्वारा अप्रैल, 2018 में जारी रेडिनेस फॉर द फ्यूचर ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट 2018 में वैश्विक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन सूचकांक 2018 में भारत 30वें स्थान पर रहा, जबकि चीन का पांचवा स्थान है। इस सूचकांक में जापान का पहला स्थान रहा।।

टीसीएस 100 बिलियन डॉलर बाजार मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी बनी

अप्रैल 2018 में TCS का बाजार पूंजीकरण 100 बिलियन डालर के पार पहुंच गया ! जिससे यह कंपनी 100 बिलियन डालर बाजरा मूलय प्राप्त करने बाली पहली भारतीय कंपनी बन गई !

बैंगलूर देश का सर्वाधिक वेतन भुगतान करने वाला शहर बना

अप्रैल 2018 में बेंगलुरु भारत का ऐसा शहर बन गया जहां प्रोफेशनल को सबसे ज्यादा वेतन मिलता है इस मामले में फार्मा और हेल्थ केयर इंडस्ट्री शीर्ष स्थान पर रहे। वे अपने कर्मचारियों को सबसे ज्यादा वेतन देती है। बेंगलुरु के बाद पुणे और दिल्ली एनसीआर का स्थान आता है।

फ्लिपकार्ट का वालमार्ट द्वारा अधिग्रहण

अमेरिका कंपनी वॉलमार्ट ने देश की ई-कॉमर्स क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी 16 अरब डॉलर में खरीद इसके अधिग्रहण की घोषणा 9 मई, 2018 को की। उल्लेखनीय है कि देश के ई-कॉमर्स बाजार में अमेजॉन के हिस्सेदारी फिलहाल 27% है, जबकि फ्लिपकार्ट की हिस्सेदारी सर्वाधिक लगभग 34% है।

प्रवासी भारतीयों ने सर्वाधिक 68.96 अरब डॉलर स्वदेश भेजें

विश्व बैंक द्वारा अप्रैल 2018 में जारी रिपोर्ट में कहा गया कि प्रवासियों से धन प्राप्त करने में भारत विश्व में पहले स्थान पर रहा। वर्ष 2017 में भारतीय प्रवासियों ने 68.96 अरब डॉलर स्वदेश भेजें। भारत के उपरांत चीन को 64 अरब डॉलर, फिलिपींस को 33 अरब डॉलर, मैक्सिको को 31 अरब डॉलर, नाइजीरिया को 22 अरब डॉलर तथा मिश्र को 20 अरब डॉलर धनराशि संबंधी देशों के प्रवासियों ने भेजी।

व्यापार घाटा 2 गुना बढ़कर 87.2 अरब डॉलर हुआ

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से मई 2018 में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2017 में देश के निर्यात में वित्त वर्ष 2016 की तुलना में 9.78% की वृद्धि हुई और कुल निर्यात का मूल्य 302.84 अरब डॉलर रहा। बीते वित्त वर्ष 2017-18 में देश का आयात पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 19.59% बढ़कर 459.67 अरब डॉलर हो गया। 2016-17 में 384.36 अरब डॉलर मूल्य का आयात किया था। वित्त वर्ष 2017-18 में भारत का व्यापार घाटा आयात में अत्यधिक वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2016-17 के 47.5 अरब डॉलर के व्यापार घाटे की तुलना में दोगुना होकर 87.2 अरब डॉलर हो गया ।

कारोबारी सुगमता रैंकिंग में पश्चिमी बंगाल पहले स्थान पर

औद्योगिक नीति एवं प्रोन्‍नयन मंत्रालय द्वारा मई 2018 में जारी परिचालित कारोबारी सुगमता रैंकिंग 2018 में पश्चिम बंगाल पहले, छत्तीसगढ़ दूसरे तथा मध्यप्रदेश तीसरे स्थान पर रहे, जबकि 2017 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य शीर्ष स्‍थान पर थे। विश्व बैंक द्वारा विकसित कारोबारी सुगमता सूचकांक की तर्ज पर विकसित इस सूचकांक में विनियामकीय प्रक्रियाओं, नीतियों, प्रक्रियाओं से संबंधित कुल 372 सुधारों को चिन्हित किया गया।

भारत छठवां सबसे अमीर देश

भारत में 2018 में 8230 अरब अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया का छठा सबसे धनी देश बन गया। अफ्रेशिया बैंक ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू के अनुसार, अमेरिका 62,584 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया का सबसे धनी देश है। चीन 24,803 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है। जापान विश्व में तीसरे स्थान पर है जिसकी संपत्ति 19,522 डॉलर है।

बॉम्‍बेस्टॉक एक्सचेंज पहला एक्सचेंज बना

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज संयुक्त राज्य अमेरिका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमिशन द्वारा डिजाइन ऑफ शोर सिक्योरिटीज मार्केट के रूप में नामित होने वाला पहला भारतीय स्टॉक एक्सचेंज मई 2018 में बन गया। इससे भारत में अमेरिकी निवेशकों के लिए व्यापार करना सरल हो गया।

चीन के पहले भारत समर्पित निवेश कोष का शुभारंभ

सरकारी चीनी बैंक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइन (आईसीबीसी) ने मई 2018 में देश का पहला भारत समर्पित सार्वजनिक रूप से प्रस्तावित निवेश फंड लॉन्च किया, जिसमें कहा गया कि भारतीय बाजारों के विकास की संभावनाओं के कारण चीनी निवेशकों के लिए सबसे अच्छा अवसर प्रदान कर सकता है। यह भारत में निवेश के लिए चीन का पहला सार्वजनिक रूप से प्रस्तावित फंड है। यह फंड भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 85,370 करोड रुपए का घाटा

वित्त मंत्रालय द्वारा मई 2018 में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय घोटालों एवं गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के जाल में उलझे सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों का 2017-18 के दौरान कुल घाटा 85370 करोड़ रुपए रहा। संदर्भित वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के केवल दो बैंकों ने ही लाभ अर्जित किया है। इनमें इंडियन बैंक (1258.99 करोड रुपए का लाभ) तथा विजया बैंक (727.02 करोड रुपए का लाभ) शामिल है, जबकि शेष 19 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 87,357 करोड़ रूपये का घाटा इस वर्ष में दर्ज किया। इनमें सर्वाधिक घाटा पंजाब नेशनल बैंक को नीरव मोदी घोटाले के कारण रहा।

प्रतिस्पर्धी रैंकिंग में भारत का 44वां स्थान

विश्व प्रतिस्पर्धा केंद्र द्वारा 24 मई, 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 63 देशों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत 44वें स्थान पर रहा। दुनिया में शीर्ष 3 सबसे प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाएं हैं – 1.संयुक्त राज्य अमेरिका, 2. हांगकांग तथा 3. सिंगापुर।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की जांच हेतु समिति

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने जून 2018 में कालेधन और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की जांच हेतु एक 30 सदस्यीय संसदीय समिति का गठन किया। वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ मुरली मनोहर जोशी को इस संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विश्वास सूचकांक-2018

वैश्विक परामर्श फर्म एटी कियर्ने द्वारा जून 2018 में ‘प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विश्वास सूचकांक-2018’ जारी किया गया। इस सूचकांक में 25 देशों की अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया। किसी देश विशेष के संदर्भ में आगामी 3 वर्ष में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की संभाव्यता पर उच्‍च, मध्य एवं निम्न प्रतिक्रिया के भारात्‍मक माध्‍य द्वारा आकलित किया गया। इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विश्वास सूचकांक 2018 में भारत को 11वां स्थान प्राप्त हुआ। गत वर्ष इस सूचकांक में भारत आठवें स्थान पर था।

लोगों के पास नकदी की मात्रा नोटबंदी से पहले की स्थिति से भी ज्यादा थी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की 6 जून, 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार 25 मई, 2018 को देश की जनता के पास कुल 18.5 करोड रुपए थी, जो नवंबर 2016 के विमुद्रीकरण से पूर्व 17.97 लाख करोड़ थी। इस प्रकार नोटबंदी के पश्चात देश में चलन में नकदी में भारी वृद्धि हुई। इस रिपोर्ट से यह निष्कर्ष निकलता है क्या अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने में केंद्र सरकार पूरी तरह विफल हो गई, इसका आकलन इससे किया जा सकता है कि देश की जनता के पास नकदी ‘नोट बंदी से पहले’ से भी अधिक हो गई है।

भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना

11 जुलाई, 2018 को प्रकाशित विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 के अंत में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2.6 लाख करोड़ डॉलर (178.59 खरब रुपए) हो गया। ऐसे में जीडीपी के आंकड़ों के आधार पर भारत फ़्रांस को पछाडकर दुनिया की छठवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक 5 अन्य अर्थव्यवस्था जिनके क्रम भारत से ऊपर हैं, उनमें अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन हैं।

आयकर के छोटे मामले वापस लेगी सरकार

12 जुलाई, 2018 को केंद्र सरकार ने छोटे करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए टैक्स के मामले को अदालत में ले जाने के लिए रकम की सीमा बढ़ा दी। आयकर विभाग अब 20 लाख रूपये से अधिक की टैक्स मामलों को ही ट्रिब्यूनल में ले जाएगा। इसी तरह हाई कोर्ट में 50 लाख रूपए से अधिक तथा सुप्रीम कोर्ट में एक करोड़ रुपए से अधिक के टैक्स मामलों में ही विभाग द्वारा अपील की जाएगी। इससे छोटे टैक्स मामलों में फंसे करदाताओं को राहत मिलेगी।

पाँच सरकारी बैंकों में 11337 करोड रुपए पूंजी निवेश को मंजूरी

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 17 जुलाई, 2018 को पांच सरकारी बैंकों में 11337 करोड रुपए पूंजी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वित्त वर्ष 2018-19 में 53662 करोड़ रुपए का निवेश और किया जाएगा। जिन पाँच सरकारी बैंकों में 11337 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश किया जाएगा। वे बैंक एवं उनमें किया जाने वाला निवेश इस प्रकार है -पंजाब नेशनल बैंक (2816 करोड रुपए), कारपोरेशन बैंक (2555 करोड रुपए), इंडियन ओवरसीज बैंक (2157 करोड़ रुपए), आंध्र बैंक (2019 करोड़ रुपए), तथा इलाहाबाद बैंक (1790 करोड रुपए)।

भारत के विदेश व्यापार के आंकड़े

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 को पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर 2018) में भारत के कुल निर्यात 265.39 अरब डॉलर के रहे। संदर्भित अवधि में देश का कुल आयात 321.40 अरब डॉलर का रहा। संदर्भित अवधि में देश का व्यापार घाटा 94.32 अरब डॉलर का रहा।

डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत का 77 वां स्थान

विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 2018 को जारी की गई। इस रिपोर्ट में भारत को 190 देशों में 77 वां स्थान दिया गया। इस रिपोर्ट में पहला स्थान न्यूजीलैंड का रहा। यह रिपोर्ट कारोबार चलाने के लिए विभिन्न आवश्यकताओं को सुगम बनाने के आधार पर बनाई जाती है।

भारत से 50 वस्तुओं के निर्यात पर अमेरिका में शुल्क लगेगा

अमेरिका ने 90 वस्तुओं को ड्यूटी फ्री आयात की सूची से हटा दिया है। यानी इन वस्तुओं के आयात पर अमेरिका में शुल्क लगेगा। भारत इनमें से करीब 50 वस्तुओं का निर्यात अमेरिका को करता है। इनमें ज्यादातर हैंडलूम और कृषि क्षेत्र के उत्पाद है। यह आदेश 1 नवंबर, 2018 से लागू हो गया। इस फैसले से भारत का अमेरिका को निर्यात प्रभावित होगा। उल्लेखनीय है कि अमेरिका 129 देशों के 4800 वस्तुओं की ड्यूटी फ्री आयात करता है। इनमें सबसे ज्यादा आयात भारत से करता है। वर्ष 2017 में भारत ने अमेरिका को 5.6 अरब डॉलर का ड्यूटी फ्री निर्यात किया था।

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