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दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में करेंट अफ़ेयर्स का महत्व कितना बढ गया है तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की हमारी पोस्ट में हम 2018 की महत्वपूर्ण करेंट अफ़ेयर्स के बारे में हम आपको बताऐंगे !
इस पोस्ट में हम आपको बर्ष 2018 की जनबरी से लेकर नबंबर महीने तक की मध्यप्रदेश करेंट अफ़ेयर्स ( MP Current Affairs ) के बारे में बताऐंगे ! जो कि आपको आने बाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये लाभदायक होंगी !
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MP Current Affairs 2018
फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव
मध्यप्रदेश में जन्मे अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को प्रदेश की प्रगति में योगदान देने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से ‘फ्रेण्ड्स ऑफ एमपी कांक्लेव’ का आयोजन 4 जनवरी, 2018 को इंदौर में किया गया। इस कॉनक्लेव में 23 देशों के अप्रवासी भारतीय सम्मिलित हुए। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य एक दूसरे के ज्ञान और तकनीकी कौशल का आदान प्रदान करना था। आगामी फ्रेंड्स ऑफ एमपी कान्क्लेव 4-5 जनवरी, 2019 को आयोजित किया जाएगा।
इंदौर-भोपाल के बीच बनेगा प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे
4 जनवरी, 2018 को मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेस वे की तर्ज पर मध्य प्रदेश में इंदौर भोपाल के बीच एक्सेस कंट्रोल सिक्स लेन एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। इससे दोनों शहरों के बीच का सफर 2 घंटे का रह जाएगा। इस एक्सप्रेस-वे की लागत तीन हजार करोड रुपए आएगी। सरकार ने इसे 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
आनंद उत्सव
मध्य प्रदेश में 14 से 28 जनवरी, 2018 तक आनंद उत्सव मनाया गया। गांव-गांव एवं शहर-शहर में खेलकूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में केवल बच्चे ही नहीं, बल्कि सभी आयु वर्ग के लोग सम्मिलित होकर आनंदित हो, जिससे पूरा समाज एक परिवार की तरह इस आनंद उत्सव को एक सामाजिक त्योहार की तरह बनाएं और इसके माध्यम से जन जन का जीवन आनंद उमंग और उल्लास से ओतप्रोत हो, यही आनंद उत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य था। आनंद उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के आनंद विभाग ने किया था। गौरतलब है कि आनंद विभाग गठित करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है।
आनंदीबेन पटेल बनी मध्य प्रदेश की राज्यपाल
गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने 23 जनवरी, 2018 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद की शपथ ली। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल बनी है। इससे पहले सरला ग्रेवाल मार्च 1989 से फरवरी 1990 तक मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही थी।
सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर सुविधा वाला भोपाल देश का पहला रेलवे स्टेशन
जनवरी, 2018 में भोपाल रेलवे स्टेशन देश का पहला ऐसा स्टेशन बन गया, जहां महिलाओं के लिए सेनेटरी नैपकिन डिस्पेंसर वेंडिंग मशीन का इंस्टॉल किया गया है। स्वच्छता और स्वास्थ्य मुहिम के अंतर्गत भोपाल रेलवे स्टेशन पर महिला यात्रियों के लिए यह सुविधा प्रदान की गई है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर स्थापित इस मशीन का नाम ‘हैप्पी नारी’ है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्यप्रदेश दूसरे स्थान पर
गर्भवती तथा नवजात बच्चों के पालन-पोषण में लगी महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार लाने और उन्हें पर्याप्त उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मैं मध्यप्रदेश देश में दूसरे स्थान पर रहा। मध्यप्रदेश में 77130 महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। योजना के तहत प्रथम बच्चे के प्रसव के पहले और उसके बाद महिलाओं को मजदूरी की हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए नगद प्रोत्साहन दिया जाता है।
सेहत के मामले में मध्यप्रदेश देश में 17वें स्थान पर
नीति आयोग में ‘हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया’ रिपोर्ट 9 फरवरी, 2018 को जारी की। राज्य में स्वास्थ्य का हाल बताने वाली इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को देश में 17वां स्थान मिला।। रिपोर्ट में बताया गया कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर के मामले में मध्यप्रदेश देश में सबसे ऊपर हैं। यहां प्रति हजार बच्चों में 62 बच्चों की मौत हो जाती है। इस रिपोर्ट में केरल स्वास्थ्य के मामले में देश में पहले स्थान पर रहा।
कोठारी पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष
मध्य प्रदेश सरकार ने पांचवें वित्त आयोग का गठन 20 फरवरी 2018 को किया। हिम्मत कोठारी को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। यह आयोग मध्य प्रदेश की नगर पालिका और पंचायत के बीच वर्ष 2020 -2025 सी पंचवर्षीय अवधि के लिए राज्य के करों, शुल्कों, फीस और पथकर वितरण की नीति तैयार करेगा।
44वां खजुराहो नृत्य समारोह
छतरपुर जिले के खजुराहो में 20 से 26 फरवरी, 2018 के दरमियान 44वां खजुराहो नृत्य समारोह आयोजित किया गया, इस समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के अधीन कला परिषद द्वारा किया गया। गौरतलब है कि यह समारोह वर्ष 2002 में शुरू किया गया था।
मध्य प्रदेश की अवनी ने अकेले लड़ाकू विमान उड़ा कर रचा इतिहास
21 फरवरी, 2018 को मध्य प्रदेश की अवनी चतुर्वेदी ने अकेले मिग-21 जेट अभिमान उड़ा कर एक नया इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला पायलट बनीं। अवनी जुलाई 2016 बैच की कमीशंड वायुसेना अफसर हैं। उन्हें फ्लाइंग अफसर के तौर पर वायु सेना में प्रवेश दिया गया।
भारत में कोयले के भंडार में मध्यप्रदेश का पांचवा स्थान
भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण की फरवरी 2018 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयले के कुल भंडार 315.149 अरब टन हैं। द इन्वेंटर ऑफ जियोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ इंडियन कोल शीर्षक से प्रकाशित इस रिपोर्ट में कोयले के भंडारों की 1 अप्रैल, 2017 की ज्ञात स्थिति बताई गई। कोयले के भंडार में पूरे देश में पांचवा स्थान 27.673 अरब टन के साथ मध्यप्रदेश का इस रिपोर्ट में बताया गया। रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक 82.440 अरब टन भंडार झारखंड में है।
रायसेन में मिले 15 लाख वर्ष पहले के प्रागैतिहासिक काल के प्रमाण
फरवरी 2018 में मध्य प्रदेश का रायसेन जिला भारतीय प्रागैतिहासिक में विशिष्ट स्थान बन गया। रायसेन जिले के टिकोड़ा एवं डामडोंगरी के इलाके में पन्द्रह लाख साल से अधिक के प्राचीन प्रागैतिहासिक काल के प्रमाण मिले। इन दोनों क्षेत्रों से जो पाषाण उपकरण मिले उनकी समानता अफ़्रीका से प्राप्त ओल्डवान संस्कृति के उपकरणों मिलती-जुलती है।
प्रदेश में 5 लाख 75 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में की जा रही है जैविक खेती
कृषि क्षेत्र की प्रसिद्ध संस्था एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (एपीडा) के द्वारा फरवरी 2018 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में करीब 5 लाख 75 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। गौरतलब है कि जैविक खेती में हो रहे नए नए अनुसंधान की जानकारी देने के लिए मंडला में जैविक अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की गई।
मध्यप्रदेश का वर्ष 2018-19 का बजट
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया के द्वारा 28 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत वित्त वर्ष 2018-19 के, मध्य प्रदेश के बजट की तस्वीर यह बता रही थी कि शिवराज सरकार का यह अंतिम पूर्ण बजट किसानों, गरीबो,, युवाओं सहित विभिन्न वर्गों व चित्र पर केंद्रित संतुलित बजट था। नए बजट में वस्तुओं एवं सेवाओं पर पिछले वर्षो की तरह वैट के रूप में नए कर नहीं दिखाई दिए। वर्ष 2018-19 का बजट दो लाख चार हजार छह सौ बयालीस करोड रुपए का था और यह बजट 26780 करोड रुपए का संभावित घाटा दर्शाते हुए दिखाई दिया। मध्य प्रदेश का वर्ष 2018-19 का नया बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कहा कि 15 सालों में प्रदेश का कर राजस्व 8 गुना बढ़ा। इस दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की तुलना में राजकोषीय घाटा 7.12 फ़ीसदी से घटकर 3.24 फीसदी रह गया। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य का जीडीपी 15 सालों में 8 गुना हो गया। यह 2003-04 में 1,02,839 करोड रुपए था, अब यह बढ़कर, 8,26,106 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य घोषित करते हुए वित्त मंत्री ने बजट में किसानों और कृषि के लिए 37498 करोड का प्रावधान किया। सरकार ने कुल बजट का करीब 20 फीसदी हिस्सा किसानों के लिए रखा। नई कृषक समृद्धि योजना के लिए 3650 करोड रुपए रखे गए। प्रदेश के नए बजट में प्रदेश की करीब 50 मंडियों को ई-सेवा से जोड़ने के प्रावधान किए गए। प्रदेश के बजट में सिंचाई क्षेत्र के विस्तार के प्रभावी प्रावधान किए गए। सिंचाई क्षेत्र के लिए 10,928 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया। नर्मदा-पार्वती लिंक परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। नर्मदा-शिप्रा लिंक परियोजना के लिए 275 करोड रुपए का प्रावधान किया गया। नर्मदा घाटी विकास विभाग के लिए 3245 करोड रुपए रखे गए। प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि ₹150 से बढ़ाकर ₹300 की। समाज में विधवाओं की कमजोर स्थिति को देखते हुए शासन में सेवारत और पेंशन पाने वालों को छोड़कर सभी विधवाओं को पेंशन देने का निर्णय लिया। इसके लिए बजट में 1,501 करोड रुपए का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लिए 6600 करोड रुपए एवं शहरी क्षेत्र के लिए 1700 करोड रूपये का प्रावधान किया गया। स्मार्ट सिटी के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, स्वरोजगार के लिए 774 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 7.5 लाख युवाओं को कौशल विकास के जरिए रोजगार देने का लक्ष्य रखा । 1501 रुपए का कौशल विकास के लिए प्रावधान किया गया। बजट में स्कूल शिक्षा के लिए सरकार ने 21724 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 3109 करोड रुपए सर्व शिक्षा अभियान के लिए रखे गए। प्रदेश के बजट का राजकोषीय घाटा प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3.5 फ़ीसदी की सीमा के अंदर ही रखा गया।
यात्री सुविधा में इंदौर एयरपोर्ट एशिया पेसिफिक में नंबर वन
6 मार्च, 2018 को एयरपोर्ट्स काउंसलि इंटरनेशनल एशिया पेसिफिक के 18 देशों के 98 एयरपोर्ट की रैंकिंग जारी की। इसमें इंदौर के देवी अहिल्या बाई एयरपोर्ट को यात्री सुविधा के मामले में नंबर वन स्थान दिया गया।
मध्यप्रदेश में कुपोषण से रोज 92 बच्चों की मौत
राज्य सरकार के द्वारा 7 मार्च 2018 को विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश कुपोषण से रोज 92 बच्चों की मौत हो रही है। उल्लेखनीय 2016 मैं यह आंकड़ा प्रतिदिन 74 बच्चों का था।
मध्य प्रदेश में लगातार पांचवीं बार पाया कृषि कर्मण पुरस्कार
कृषि कर्मण पुरस्कार 2015 में गेहूं उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए मध्यप्रदेश को दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों पुरस्कार 21 मार्च, 2018 को प्राप्त किया। मध्य प्रदेश में लगातार पांचवीं बार यह पुरस्कार प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2014 -15 में मध्यप्रदेश का कुल खाद्यान्न की श्रेणी में तथा वर्ष 2013-14 और वर्ष 2015-16 में गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016-17 मध्यप्रदेश में गेहूं का उत्पादन 219 लाख हजार मैट्रिक टन हो गया।
आरआरकैट ने पानी में यूरेनियम का पता लगाने वाला सस्ता उपकरण बनाया
इंदौर स्थित राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (आरआरकैट) ने 2 मार्च, 2018 को पानी में यूरेनियम का अंश पता लगाने के लिए एक उन्नत और सस्ता उपकरण तैयार किया। ‘फ्लूओरिमीटर‘ नामक इस उपकरण की लागत एक लाख रूपये है । उपकरण की मदद से पानी में यूरेनियम का आसानी से पता लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि रेडियो एक्टिव यूरेनियम स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है। पानी में यूरेनियम होने से थायराइड कैंसर, ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारिया, होने का खतरा रहता है। यह उपकरण देश में कनाडा से 16 लाख रुपए प्रति यूनिट की दर से आयात किया जाता है। लेकिन अब इसे आरआरकैट ने केवल एक लाख रूपये में बना कर तैयार कर दिया।
सौर ऊर्जा के दोहन में मध्यप्रदेश का देश में उच्च स्थान
मार्च 2018 में भोपाल में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सौर ऊर्जा के दोहन में मध्यप्रदेश का देश में उच्च स्थान है। प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। वहीं नीमच में 135 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है।
शाजापुर नीमच और आगर में बनेंगे सोलर पार्क
मध्यप्रदेश शासन द्वारा देश में 750 मेगावाट की रीवा सौर परियोजना को मॉडल रूप में स्थापित करने के बाद शाजापुर, नीमच और आगर मे, सोलर पार्क सौर परियोजना की स्थापना हेतु विश्व बैंक के साथ अप्रैल 2018 में समझौता किया गया। शाजापुर सोलर पार्क का 500 मेगा वॉट, आगर सोलर पार्क 550 और नीमच सोलर पार्क 450 मेगावॉट की क्षमता का होगा। उल्लेखनीय है की रीवा सौर परियोजना को विश्व बैंक प्रेसिडेंट अवॉर्ड प्रदान किया गया है।
कल्याणी से विवाह पर मध्यप्रदेश सरकार देगी 2 लाख रूपये
1 मई, 2018 को मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में कल्याणी (विधवा महिला) से विवाह करने पर प्रदेश सरकार ₹200000 की सहायता राशि देगी। कल्याणी को ₹300 मासिक पेंशन भी मिलेगी।
मध्यप्रदेश का सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार
मध्यप्रदेश का ‘सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पुरस्कार’ प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश द्वारा अपने यहां फिल्मांकन में सहूलियत सुनिश्चित करने के प्रयासों को देखते हुए ‘ सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पुरस्कार’ प्रदान किया गया। यह पुरस्कार 3 मई, 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के वितरण के दौरान प्रदान किए गए।
पेंशनर को मिला सातवां वेतनमान
मध्य प्रदेश के 4.39 लाख पेंशनर्स को सातवें वेतनमान का लाभ दिया गया। 22 मई, 2018 को राज्य सरकार ने इसकी मंजूरी प्रदान की। इससे पेंशन में 14 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हुई।
सीहोर की मेघा ने एवरेस्ट किया फतह
मध्य प्रदेश की बेटी, 24 वर्षीय मेघा परमार ने 23 मई, 2018 को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। सीहोर के भोजनगर की मेघा 8848 मीटर ऊंचाई पर एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही हैं।
पहला एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित
केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन को समझने की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में, मध्य प्रदेश सरकार ने मई 2018 में भोपाल में राज्य के सभी साथ स्मार्ट शहरों के लिए देश का पहला एकीकृत नियंत्रण और कमांड सेंटर स्थापित किया। मध्य प्रदेश में इस कमांड सेंटर के तहत भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सतना और सागर स्मार्ट शहर आएंगे।
मुख्यमंत्री चौहान राष्ट्रीय कृषि और मनरेगा समिति के अध्यक्ष मनोनीत
जून 2018 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय कृषि एवं मनरेगा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री चौहान को वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करने के उपाय को सुलझाने की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार द्वारा दी गई।
सरल बिजली बिल योजना और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना स्वीकृत
जून 2018 में संपन्न मंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री जन कल्याण ( संबल) योजना 2018 के पंजीकृत श्रमिकों के लिए ‘सरल बिजली बिल योजना’ और ‘मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना’ को मंजूरी प्रदान की गई। पात्रता धारी परिवार को बिना कनेक्शन प्रभार लिए (निशुल्क) विद्युत कनेक्शन की सुविधा मिलेगी। पात्रता धारी उपभोक्ता द्वारा मासिक बिल मात्र ₹200 प्रति माह तक होगा। ₹200 से कम का बिल होने पर उपभोक्ता को वास्तविक देय राशि का भुगतान करना होगा। वास्तविक बिल ₹200 से अधिक होने पर अंतर की राशि शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना में मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 में पंजीकृत श्रमिकों एवं गरीबों के 5179 करोड रुपए के बकाया बिजली बिल माफ होंगे।
श्रमिकों को स्मार्ट कार्ड जारी करने वाला पहला जिला बना बालाघाट
बालाघाट श्रमिकों को स्मार्ट कार्ड जारी करने वाला पहला जिला जून 2018 में बन गया।स्मार्ट कार्ड में ग्रह की संपूर्ण जानकारी समाहित होती है। स्मार्ट कार्ड हितग्राही को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में मददगार होगा।
इंदौर का सबसे स्वच्छ होने का पुरस्कार मिला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जून, 2018 को मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के अलग-अलग श्रेणियों के विजेताओं को पुरस्कृत किया। इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर और झारखंड को देश का सबसे स्वच्छ राज्य पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश के ही भोपाल को दूसरा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को तीसरा सबसे स्वच्छ शहर होने का पुरस्कार प्रदान किया गया।इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में भी पूरे देश में पहले स्थान पर रहा था। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ क्रम से दूसरे और तीसरे सबसे स्वच्छ राज्य होने के लिए पुरस्कृत किए गए।
कारोबार सुगमता रैंकिंग में मध्यप्रदेश का देश में सातवां स्थान
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग तथा विश्व बैंक द्वारा कारोबार सुगमता को लेकर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 जून 2018 में जारी की गई रैंकिंग में मध्यप्रदेश का देश में सातवें स्थान रहा। इस मामले में छत्तीसगढ़ का छठवां स्थान रहा। कारोबार सुगमता रैंकिंग में पहला स्थान आंध्र प्रदेश, दूसरा स्थान तेलंगाना और तीसरे स्थान हरियाणा का रहा।
बीना सिंचाई परियोजना का शिलान्यास
सागर जिले की खुरई में लगभग 4000 करोड रुपए की लागत वाली बीना सिंचाई परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 जुलाई, 2018 को किया। इस परियोजना के पूर्ण होने पर खुरई, बिना एवं सुरखी विधानसभा क्षेत्र के 90000 हेक्टेयर रकबे में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचाई होगी।इस परियोजना के अंतर्गत करीब 21 मेगा वाट जल विद्युत का भी उत्पादन होगा। यह परियोजना बीना नदी पर बनाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017-18 में प्रदेश में सिंचाई का रकबा 40 लाख हेक्टेयर हो गया।
इंदौर नगर निगम के बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मे दर्ज
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा इंदौर की महापौर श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ ने 5 जुलाई, 2018 को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) मैं घंटा बजाकर इंदौर नगर निगम के बॉन्ड सूचीबद्ध किए। इंदौर नगर निगम ने शहरी विकास की गतिविधियों में नागरिकों की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 28 जून, 2018 को 170 करोड़ रूपये के बॉन्ड जारी किए थे। ध्यातव्य है कि शहरी विकास के लिए बॉन्ड जारी करने वाला इंदौर प्रदेश का पहला तथा देश का तीसरा नगर निगम है।
सुशासन में मध्य प्रदेश 16वें स्थान पर
सुशासन में बड़े राज्यों के समूह में मध्य प्रदेश 16वे स्थान पर लुढ़क गया। यह जानकारी पब्लिक अफेयर्स सेंटर (पीएसी) द्वारा राज्य में शासन को लेकर पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2018 रिपोर्ट जो कि 22 जुलाई, 2018 को जारी हुई थी, मैं दी गई। सुशासन में बड़े राज्य में पहला स्थान केरल का रहा। छोटे राज्यों में सुशासन के मामले में पहला स्थान हिमाचल प्रदेश का रहा।
भोपाल में देश का पहला मीडिया इनक्यूबेशन सेंटर खुला
जनसंपर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में मीडिया इनक्यूबेशन सेंटर का जुलाई 2018 में उद्घाटन किया। यह देश का पहला मीडिया इनक्यूबेशन सेंटर है। इस सेंटर में मीडिया उद्यमशीलता का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उद्यमियों की समय-समय पर मेंटरिंग भी की जाएगी। सेंटर का संचालन संवाद भारतीय संस्था के माध्यम से किया जाएगा।
कालिदास सम्मान 2018
मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2018 कालिदास सम्मान प्रसिद्ध चित्रकार एंजोली इला मेनन तथा ए रामचंद्रन को दृश्य कला के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए दिया गया।
कड़कनाथ पर मध्य प्रदेश का हक
कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश का हो गया। 2 अगस्त, 2018 को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने इसे जी आई टैग प्रदान कर दिया। यह जी आईटेक 7 फरवरी 2022 तक वैध रहेगा। गौरतलब है कि कड़कनाथ पर छत्तीसगढ़ ने भी दावा किया था, जिसे नकार दिया गया।
इंदौर समेत सातों स्मार्ट सिटी अवॉर्ड के नाम पर होगी
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 अगस्त 2018 को घोषणा की कि स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने वाले मध्य प्रदेश के सातों शहर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर,उज्जैन, सागर तथा सतना अटल स्मार्ट सिटी कहलाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई के नाम से इसमें विश्व स्तर ई लाइब्रेरी होगी। पब्लिक के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस, गांव के लिए शोध की सुविधा और सामाजिक चिंतन के लिए स्थान भी होगा।
महीने के प्रथम मंगलवार को मनेगा राजस्व दिवस
मध्य प्रदेश सरकार ने अगस्त 2018 में यह निर्णय लिया कि राज्य शासन द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को राजस्व दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों को समय सीमा में पूरा करने और नागरिकों को समय पर सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य निर्णय लिया गय। राजस्व संबंधी कार्यों में विश्वसनीयता और गुणवत्ता भी बढ़ेगी
मध्य प्रदेश को नगरीय विकास के लिए मिले चार राष्ट्रीय पुरस्कार
केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को नगरी विकास के क्षेत्र में समाचारों के लिए चार पुरस्कारों से अगस्त 2018 में अलंकृत किया। यह पुरस्कार मध्यप्रदेश को भोपाल के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में पब्लिक बाइक शेयरिंग, बी -नेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर और जबलपुर स्मार्ट सिटी के एनडीएमसी स्मार्ट क्लास रूम में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए प्रदान किए गए।
भोपाल की सीमा वर्मा ने स्ट्रांग वुमैन ऑफ इंडिया का खिताब जीता
मध्य प्रदेश की महिलाओं ने पावरलिफ्टिंग के खेल में दबदबा साबित करते हुए अगस्त 2018 में को कोझीकोड मैं आयोजित राष्ट्रीय मास्टर्स चैंपियनशिप में सर्वाधिक 11 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप जीती। भोपाल की 52 साल की सीमा वर्मा ने 275 किलोग्राम वजन उठाकर स्ट्रांग वुमन ऑफ इंडिया का खिताब जीता।
ओडिशा के बाद मध्यप्रदेश में जीने की उम्र है कम
कुपोषण और शिशु की बढ़ती मृत्यु से मध्यप्रदेश में जिंदगी अपेक्षाकृत छोटी है। ओडिशा के बाद मध्य प्रदेश के लोग सबसे कम जीते है। यह खुलासा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2018 को जारी हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2018 में किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मध्यप्रदेश में लोगों की ओर से जिंदगी (जीवन प्रत्याशा) 66.5 वर्ष है।इस लिहाज से मध्य प्रदेश देश के औसत 68.9 साल से काफी पीछे हैं। इस मामले में 74 साल की औसत जिंदगी जीने के साथ केरल देश में अव्वल है।
मध्य प्रदेश के 34 जिलों का हुआ शत प्रतिशत विद्युतीकरण
9 सितंबर, 2018 को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सहज बिजली हर घर योजना ‘सौभाग्य’ मैं मध्य प्रदेश के 1860166 घरों को बिजली कनेक्शन दिए गए। इसके चलते प्रदेश के 34 जिलों में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया।
भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिली
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) ने 17 सितंबर, 2018 को मध्य प्रदेश की भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी। अब शीघ्र ही इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल परियोजनाएं आकार ले सकेगी।
सात नई तहसीलों को मंजूरी
18 सितंबर, 2018 को हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश में 7 नई तहसील बनाने पर सहमति हुई। यह है तहसील रायसेन जिले में देवरी, राजगढ़ में खुजनेर तथा सुठालिया, शिवपुरी में रन्नौद, उज्जैन में झारड़ा, अशोक नगर में बहादुरपुर तथा धार में पिथमपुर।
राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कारों में मध्य प्रदेश छाया रहा
देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न श्रेणियों में 2016-17 के राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कारों का वितरण विश्व पर्यटन दिवस (27 सितंबर) के अवसर पर किया गया।इन पुरस्कारों में मध्यप्रदेश छाया रहा। सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार मध्यप्रदेश के मांडव तथाअहमदाबाद (गुजरात) को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। साथी पर्यटन हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश तथा उत्तराखंड को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। स्वच्छता पुरस्कार इंदौर म्युनिसिपल कारपोरेशन को प्रदान किया गया।
इंदौर में खुलेगा इसरो का इंक्यूबेशन सेंटर
26 अक्टूबर, 2018 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने घोषणा की कि मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में इसरो का इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित होगा।
इंदौर वेस्ट मैनेजमेंट में ग्लोबल मॉडल बना
सफाई में लगातार दूसरी बार नंबर वन इंदौर को ग्लोबल मॉडल ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट का अंतरराष्ट्रीय सम्मान 31 अक्टूबर, 2018 को यूनाइटेड नेशंन कॉन्फ्रेंस सेंटर बैंकॉक में प्रदान किया गया।
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