Budget Highlights in Hindi
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दोस्तो आज की हमारी पोस्ट केन्द्रीय आम बजट : 2019-20 के बारे में है ! केन्द्रीय आम बजट से बहुत सारे Question प्रतियोगी परीक्षाओं में पूंछे जाते है ! तो आप सभी से निवेदन है कि इसे अच्छे से पढिये और याद कर लीजिये ! आप सभी को आने बाले Exams के लिये बहुत सारी शुभकामनाऐं !
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देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई, 2019 को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 24 लाख 57 हजार 235 करोड़ रूपये का केन्द्रीय आम बजट प्रस्तुत किया। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट था। बुनियादी ढाचें का विकास, भारत का 5000 अरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना, किसान कल्याण और जल सुरक्षा इस बजट की मुख्य बातें हैं।
केन्द्रीय बजट 2019-20 : परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण बिन्दु !! Budget Highlights in Hindi
- भारतीय अर्थव्यवस्था इस वर्ष में $3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अब यह दुनिया में 5वां सबसे बड़ा है और क्रय शक्ति समानता की दृष्टि से, यह केवल अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है।
- राजकोषीय घाटा 3% है, 3.4% से नीचे लाया गया।
- अब लोग पैन की जगह आधार से भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे।
- 45 लाख रूपये तक का घर खरीदने पर 5 लाख की अतिरिक्त टैक्स छूट दी जायेगी। 15 साल की ऋण अवधि पर लगभग 7 लाख रूपये का लाभ होगा।
- बैंक अकांउट से सालाना 1 करोड़ से ज्यादा निकालने पर 2% TDS लगेगा।
- प्राईवेट क्षेत्र के बैंकों को 70000 करोड़ रूपये की पूँजी दिया जायेगा, जिससे सभी बैंक अधिक लोन देने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
- आम नागरिकों के लिए 1, 2, 5, 10 और 20 रूपये के सिक्के जारी किए जायेंगे।
- ग्राहकों या व्यापारियों पर कोई शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगाया जाएगा। RBI और बैंक इन लागतों को भरेंगे।
- 2-5 करोड़ रूपये आय वालों को 3% अतिरिक्त कर देना होगा।
- 5 करोड़ से ज्यादा आय वालों पर 7% अतिरिक्त सरचार्ज लगेगा।
- अब NRI को भारत आते ही आधार कार्ड देने की सुविधा मिलेगी, साथ ही अब उन्हें 180 दिनों तक भारत में रहने की जरूरत नहीं होगी।
- उजाला योजना के तहत 35 करोड़ LED बल्ब बांटे गए हैं।
- LED बल्बों के जरिए 18341 करोड़ रूपये की बचत सालाना हुई है।
- रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की योजना लॉन्च की जाएगी।
- NPA पिछले साल 1 लाख करोड़ था। IBC और अन्य कदमों के चलते 4 लाख करोड़ NPA की वसूली हुई।
- सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 8 कर रही है।
- क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70000 करोड़ रूपये दिए जाएंगे।
- नारी तू नारायणी : ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान बेहद अहम। सरकार महिलाओं की भूमिका बढाने के लिए कृतसंकल्प है।
- महिला केंद्रित पॉलिसी के जरिए महिलाओं की लीडरशिप को आगे लाने की कोशिश की जायेगी।
- मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया एवं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को मदद की जायेगी।
- जन-धन बैंक खाताधारी महिलाओं को 5000 रूपये ओवर ड्राफ्ट की सुविधा दी जायेगी।
- एसएचजी (SHG) में प्रत्येक महिला को मुद्रा स्कीम के तहत 1 लाख रूपये का लोन दिया जायेगा।
- मीडिया, ऐविएशन जैसे क्षेत्रों में FDI निवेश बढ़ाने पर विचार।
- भारत में सालाना ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन किया जायेगा।
- MSME के लिए 350 करोड़ का आवंटन।
- 97% लोगों को हर मौसम में मिलेगी सड़क।
- पारंपरिक उद्योगों के विकास के लिए भी योजना का लक्ष्य।
- 2022 तक गांव के हर परिवार के पास बिजली और एलपीजी।
- डायरेक्ट टैक्स 2013-14 में 38 लाख करोड़ से बढ़कर 2018-19 में बढ़कर 11.37 लाख करोड़ हुआ।
- 400 करोड़ टर्नओवर वाली कम्पनियों पर 25% कॉरपोरेट टैक्स लगेगा।
- इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 5 लाख का अतिरिक्त टैक्स छूट मिलेगा। इससे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को प्रोत्साहन मिलेगा।
- नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाएगी सरकार। इस पालिसी के जरिए स्कूल और उच्च शिक्षा में बदलाव पर जोर रहेगा।
- नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, ताकि रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके।
- देश में रिसर्च सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।
- टीचिंग गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा में ‘ज्ञान’ स्कीम शुरू है। इससे देश में शिक्षा की स्थिति बेहतर होगी।
- 3 संस्थान, 2 IIT, IISC बंगलुरू टॉप 200 में शामिल।
- विदेशी छात्रों के लिए स्टडी इन इंडिया।
- खिलाडि़यों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड बनेगा।
- स्टार्टअप के लिए नए चैनल शुरू करने की योजना। स्टार्टअप के लिए डीडी के चैनलों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा।
- स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं, एससी/एसटी उद्यमियों को लाभ दिया जायेगा।
- अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाने के लिए कई कार्यक्रम।
- कॉआपरेटिव के जरिए डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव।
- पिछले डेढ़ साल में दलहन में हमारे किसानों ने क्रांति किया है।
- अगले 5 वर्षों में 10000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे।
- जीरो बजट फार्मिंग के जरिए किसानों की आमदनी दोगुनी करने में मदद मिलेगी।
- मत्स्य पालन विभाग मत्स्य प्रबंधन नेटवर्क स्थापित करेगा।
- 83 लाख करोड़ रूपये के निवेश पर 81 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है और पीएमएवाई-शहरी के तहत लगभग 41 लाख घरों में निर्माण शुरू हो गया है। सभी शहरों के 95 प्रतिशत से अधिक शहरों ने खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है।
- 2 अक्टूबर, 2019 को गांधी दर्शन में राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र का उद्घाटन किया जाएगा।
- पीपीपी को प्रोत्साहित करने और तेजी से पूरा करने के लिए मेट्रो रेल की पहल को बढ़ाया जाएगा।
- देश में 657 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क चालू हो गया है।
- सरकार कृषि क्षेत्र में निजी उद्यमियों का समर्थन करेगी।
- सरकार कृषि बुनियादी ढांचे पर अधिक ध्यान केन्द्रित करेगी।
- इज ऑफ डूइंग बिजनेस और इज ऑफ लिविंग किसानों पर लागू होगी। शून्य-बजट खेती का प्रस्ताव रखा गया है। इस तरह के कदम किसानों की आय को दोगुना करने में मदद मिलेगी।
- 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पानी की आपूर्ति की जाएगी।
- जलशक्ति अभियान के लिए 256 जिलों के 1592 खंडों की पहचान की गई है।
- अब तक 6 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। 5.6 लाख से अधिक गाँव खुले में शौच मुक्त हो गए हैं।
- 2 करोड़ से अधिक ग्रामीण भारतीयों को डिजिटल रूप में साक्षर बनाया गया है।
- 2022 तक हर एक ग्रामीण परिवार, सिवाय उन लोगों के जो कनेक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हैं, उनके पास बिजली और स्वच्छ रसोई गैस पहुँचा दी जायेगी।
- प्रधानमंत्री ग्राम संड़क योजना के चरण तीन के तहत, अगले पांच वर्षों में 25 लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जायेगा। परियोजना लागत 80,200 करोड़ रूपये से अधिक अनुमानित है।
- सरकार वर्ष 2022 तक 95 करोड़ गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध करायेगी। पिछले 5 साल में 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को मकान उपलब्ध कराये गये। इससे पहले 2016-17 में जहाँ ऐसे मकान बनाने में 314 दिन लगते थे, वर्ष 2017-18 में यह घटकर 114 दिन रह गया है।
- दुनिया भर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पिछले तीन साल के दौरा गिरावट आने के बावजूद भारत में 6 प्रतिशत बढ़कर 64 अरब डॉलर से अधिक रहा है।
- अगले पाँच सालों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में तकनीक का इस्तेमाल कर कार्बन मुक्त बनाया जायेगा।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंडो में ऋण प्रतिभूतियों में एफआईआई और एडीआई द्वारा निवेश की अनुमति दी जायेगी। सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी 25% से बढ़ाकर 35% की जा सकती है।
- पूंजी और इक्विटी और ऋण जुटाने के लिए सामाजिक और स्वैच्छिक संगठनों के लिए एक सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज प्रस्तावित है।
- बीमा बिचौलियों के लिए 100% एफडीआई। एकल-बॉन्ड के रिटेल क्षेत्र में एफडीआई के लिए स्थानीय सोर्सिंग मानदंड आसान किए जाएंगे।
- एक कंपनी में FPI पर सीमा 24% तक बढ़ गई।
- 17 टैक्स और 13 सेस जीएसटी के तहत एक टैक्स बन गए हैं।
- जीएसटी को एकल मासिक रिटर्न में और सरल बनाया जायेगा।
- सरकार एमएसएमई को बिलों का भुगतान करने और समय बचाने में सक्षम बनाने के लिए एक भुगतान मंच बनाएगी।
- सरकार उन 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों को पेंशन लाभ देगी, जिनका राजस्व 5 करोड़ से कम है। इसे पीएम करमयोगी मानधन योजना कहा जाएगा।
- सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम का पुनर्गठन करेगी। भारतमाला के दूसरे चरण में राज्य राजमार्गों को विकसित करने में राज्यों की मदद की जाएगी।
- 2018 और 2030 के बीच रेलवे के बुनियादी ढांचे के लिए 50 लाख करोड़ रू. के निवेश की आवश्यकता होगी, जिसके लिए पीपीपी मॉडल तैयार किया जाएगा, जोकि तेजी से विकास और यात्री माल सेवाओं के वितरण में मदद के लिए होगा।
- रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण के लिए एक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
- SWAYAM के माध्यम से व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (Massive open online courses) सफल रहे हैं। वह विदेशी छात्रों को लाने के लिए भारत में कार्यक्रम अध्ययन का प्रस्ताव करती है।
- उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए मसौदा कानून इस वर्ष के अंत में प्रस्तुत किया जाएगा। कौशल विकास योजना के तहत 10 मिलियन युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- सोने और अन्य कीमती धातुओं पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 5% किया गया है।
- पेट्रोल और डीजल के दाम में 1 रूपये प्रति लीटर की दर से बढ़ाया गया है।
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अंतरिम बजट 2019-20 में आवंटित राशि Budget Highlights in Hindi
योजना / क्षेत्र – राशि (करोड़ रूपये)
- मनरेगा – 60000
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना – 75000
- प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना – 500
- महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण – 1330
- शिक्षा – 64
- कृषि – 140763
- वाणिज्य और उद्योग – 27660
- गृह – 103927
- स्वास्थ्य – 61398
- अंतरिक्ष – 10252
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – 19000
- रक्षा – 305296
- रेल – 64587
- ऊर्जा – 44101
- पूर्वोत्तर अवसंरचना विकास निधि – 58166
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन – 750
- अनुसूचित जाति – 76801
- अनुसूचित जनजाति – 50086
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