MP Current Affairs 2019 in Hindi
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MP Current Affairs 2019 in Hindi
प्रदेश का पहला ड्रग ट्रीटमेंट क्लीनिक
3 जनवरी, 2019 को मानसिक रोग चिकित्सालय, इंदौर में मध्यप्रदेश का पहला ड्रग ट्रीटमेंट क्लिनिक खोला गया। इस क्लिनिक में शराब के अलावा ब्राउन शुगर, चरस-अफीम जैसे नशे के आदी मरीजों का इलाज हो रहा है। उल्लेखनीय है कि पूरे मध्यप्रदेश में करीब दो लाख ब्राउन शुगर, चरस व अफीम के आदी लोग हैं। इसमें इंदौर तथा ग्वालियर में ही नशा करने वाले 50 हजार से अधिक युवा हैं। ऐसे में यह क्लिनिक युवाओं को नशे से दूर करने में बहुत सहायक सिद्ध हो रहा है।
नर्मदा प्रसाद प्रजापति विधानसभा अध्यक्ष बने
8 जनवरी, 2019 को कांग्रेस पार्टी के नर्मदा प्रसाद प्रजापति मध्यप्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाए गए।
हिना कांवरे विधानसभा उपाध्यक्ष चुनी गई
10 जनवरी, 2019 को कांग्रेस पार्टी की हिना कांवरे मध्यप्रदेश विधानसभा की नई उपाध्यक्ष चुनी गई।
राष्ट्रीय तानसेन सम्मान
मध्यप्रदेश शासन का शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र का वर्ष 2017-18 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान जनवरी 2019 में जानी मानी सितारवादक मंजू मेहता को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र के साथ 2 लाख रूपए की राशि उन्हें प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 2016-17 का यह पुरस्कार हिन्दुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित उल्हास कशालकर को दिया गया था।
जय किसान फसल ऋण माफी योजना
मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को आर्थिक मजबूती देने के लिए जय किसान फसल ऋण माफी योजना की शुरूआत जनवरी 2019 में की। इस योजना से मध्यप्रदेश के 55 लाख किसानों को ऋण माफी का लाभ मिला। जिसमें किसानों के 50 हजार करोड़ रूपए के फसल ऋण माफ हो गए तथा उन्हें आर्थिक मजबूती मिली।
मध्यप्रदेश सरकार का लेखानुदान पारित
मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री तरूण भनोत ने 20 फरवरी, 2019 को विधानसभा में कांग्रेस सरकार का पहला लेखानुदान पेश किया, जो विना चर्चा के पास हो गया। वर्ष 2019-20 के लिए मध्यप्रदेश के पूर्ण वार्षिक बजट की जगह लोकसभा चुनाव की वजह से आगामी चार महीनों के लिए 89438 करोड़ रूपए का अंतरिम बजट यानी लेखानुदान प्रस्तुत किया गया। इस लेखानुदान में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 6309 करोड़ रूपए तथा कृषि एवं किसानों के लिए 6136 करोड़ रूपए दिए गए थे। युवाओं, मजदूरों और कर्मचारियों के लिए भी उपयुक्त प्रावधान किए गए थे। प्रदेश के लिए वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में न तो कोई नया कर लगाया गया और न ही कोई नई घोषणा की गई।
चोरल को मिला राष्ट्रीय जल पुरस्कार
महू (इंदौर) की चोरल नदी को पुनर्जीवित कर इंदौर जिले ने 25 फरवरी, 2019 को देशभर में तीसरा जल पुरस्कार जीता। पहला पुरस्कार महाराष्ट्र के लातूर जिले को मिला। उल्लेखनीय है कि चोरल नदी को पुनर्जीवित करने हेतु पिछले 9 वर्षों से प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है।
युवा स्वाभिमान योजना
मध्यप्रदेश सरकार ने फरवरी 2019 को युवा स्वाभिमान योजना शुरू की। इस योजना के तहत शहरी युवाओं को वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इस योजना के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। युवा स्वाभिमान योजना का लाभ 21 से 30 वर्ष आयु समूह के ऐसे शहरी युवा ले सकेंगे, जो बेरोजगार हैं तथा जिनकी वार्षिक पारिवारिरक आय दो लाख रूपए से अधिक न हो।
इंदिरा किसान ज्योति योजना
मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के 10 हॉर्स पॉवर तक के कृषि उपभोक्ताओं के विद्युत बिल की राशि को आधा करने के संबंध में इंदिरा किसान ज्योति योजना अप्रैल 2019 से लागू की। योजना के जरिए 44 पैसे प्रति यूनिट की दर पर सिंचाई के लिए बिजली दी जाती है।
जबलपुर में बना देश का पहला अरेकनेरियम
भारत सरकार के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में देश का प्रथम अरेकनेरियम (मकड़ालय) बनाया गया। इस अरेकनेरियम में डेढ़ सौ तरह की मकडि़याँ हैं। यह देश का पहला स्पाइडर इंटररप्रिटेशन सेंटर है। अरेकनेरियम में मकडि़यों की 150 से अधिक प्रजातियाँ संरक्षित की गई है। जबलपुर स्थित उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. सुमित चक्रवर्ती ने 20 वर्ष की मेहनत से देश के अलग-अलग हिस्सों से मकडि़यों की इन प्रजातियों को जुटाया है। तीन वर्ष की रिसर्च के बाद सेंटर में इनका प्रजनन और संरक्षण सम्भव हो पाया है।
दुनिया की प्रमुख दुर्घटनाओं में भोपाल गैस त्रासदी
संयुक्त राष्ट्र की बिल्डिंग ऑन 100 इयर्स एक्सपीरियंस शीर्षक से अप्रैल 2019 में जारी रिपोर्ट में कहा गया कि भोपालकी आपदा 1919 के बाद दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक थी। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में कहा गया कि 1984 में, भोपाल में यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र से कम से कम 30 टन मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) गैस रिसी थी, जिससे 6 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। इससे 15 हजार लोगों की मौत हुई। अभी भी हजारों जीवित बचे लोग और उनके वंशज श्वसन रोगों से और प्रतिरक्षा प्रणाली पर पड़े दुष्प्रभावों से जूझ रहे हैं।
जय किसान समृद्धि योजना
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2019 में जय किसान समृद्धि योजना लागू की गई। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की प्रमुखफसल गेहूँ का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना है। योजना के माध्यम से राज्य सरकार किसानों को गेहूँपर 160 रूपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है।
देश का पहला हीरा संग्रहालय
मध्यप्रदेश सरकार ने अप्रैल 2019 में छतरपुर जिले के खजुराहो में देश का पहला हीरा संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया। संग्रहालय में हीरा नीलामी सेंटर भी रहेगा, जहाँ पन्ना की हीरा नीलामी सेंटर भी रहेगा, जहाँ पन्ना की हीरा खदानों से निकले हीरे नीलाम किए जाएंगे। संग्रहालय में 323 कैरेट के ऐसे हीरे रखे जाएँगे जो पन्ना केहीरा खदान से मिले थे। संग्रहालय के निर्माण में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन राज्य सरकार की आर्थिक सहायता करेगा।
छिन्दवाड़ा विधानसभा उपचुनाव कमलनाथ जीते
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लोकसभा चुनाव के साथ ही हुए छिन्दवाड़ा विधानसभा उपचुनाव को जीत लिया। 23 मई, 2019 को हुई मतगणना में कमलनाथ ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के विवेक साहू को 25 हजार से अधिक वोटों से हराया। कांग्रेस के कमलनाथ ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा है।
ओरछा की ऐतिहासिक धरोहरें विश्व विरासत सूची में अस्थायी रूप से शामिल
मध्यप्रदेश के ओरछा शहर की ऐतिहासिक धरारेहरों को यूनेस्कों की वैश्विक धरोहरों की अस्थायी सूची में मई 2019 में शामिल किया गया। बुंदेला राजवंश के सुंदर वास्तुशिल्प को प्रदर्शित करने वाली 16वीं सदी की ओरछा की इन धरोहरों को वैश्विक धरोहरों की सूची में सांस्कृतिक धरोहरों के वर्ग में शामिल करने का प्रस्ताव भारतीय पुरारतत्व सर्वेक्षण द्वारा अप्रैल 2019 में यूनेस्को को प्रेषित कियागया था। अस्थायी सूची में शामिल हो जाने के पश्चात अब विभिन्न अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए मुख्य प्रस्ताव यूनेस्को को भेजा जाएगा।
ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण
मध्यप्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को अब सरकारी नौकरियोंमें 27 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। कमलनाथ सरकार ने 3 जून, 2019 को कैबिनेट बैठक में ओबीसी आरक्षण अध्यादेश पर मुहर लगा दी। इससे पहले राज्य शासन ने कैबिनेट की प्रत्याशा में राज्यपाल से यह अध्यादेश मंजूर करवा लिया था। यह आरक्षण केवल सरकारी नौकरियों पर ही लागू होगा। शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। इसके साथ ही प्रदेश में कुल 63 फीसदी आरक्षण हो जाएगा।
देश के पहले सांसद जिन्होंनें सिंधी भाषा में शपथ ली
इंदौर के नवनिर्वाचित सांसद शंकर लालवानी ने 17 जून, 2019 को संसद भवन में सिंधी भाषा में शपथ ली। वे देश के संसदीय इतिहास में ऐसे पहले सांसद हैं, जिन्होनें सिंधी भाषामें शपथ ली।
सवर्ण आरक्षण को मंजूरी
मधप्रदेश सरकार ने 26 जून, 2019 को दस फीसदी सवर्ण आरक्षण को लागू कर दिया। इसका लाभ सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश पर मिलेगा।
10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 270 सीटें बढ़ी
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जून 2019 में मध्यप्रदेश के 10 सरकारी मेडिकल कालेजों के लिए 270 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटों में इजाफा कर दिया। इंदौर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, दतिया, खंडवा, रतलाम,विदिशा, जबलपुर और रीवा के मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाई गई। इस प्रकार अब मध्यप्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 1570 एमबीबीएस की सीटें हो गई हैं।
भारत का प्रथम ‘सौर रसोई वाला गाँव‘
मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में स्थित ‘बांचा गाँव‘ देश का प्रथम ‘सौर रसोई वाला गाँव‘जून, 2019 में बन गया। यह देश का पहला ऐसा गाँव है, जहाँ किसी भी घर में लकड़ी के चूल्हे और एलपीजी सिलेंडर का उपयोग नहीं होता है। इस गांव के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले स्टोव आईआईटी मुम्बई द्वारा विकसित किए गए हैं। यहाँ सभी घरों में सोलर प्लेट, सौर ऊर्जा से चलने वाली बैटरी और स्टोव स्थापित किए गए हैं।
मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी
9 जुलाई, 2019 को मध्यप्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 90998 रूपए वार्षिक है जबकि देश की प्रतिव्यक्ति आय 126408 रूपए वार्षिक है। गरीबी के मामले में मध्यप्रदेश अभी भी देश 29 राज्यों में प्रदेश का स्थान23वाँ है। मध्यप्रदेश में प्रति हजार जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर47 है, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर 33 प्रति हजार है। मध्यप्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर प्रति एक लाख प्रसव पर 173 है, जो राष्ट्रीय दर 130 और अधिकतर राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। देश में गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों का अनुपात 21.92 है, जबकि मध्यप्रदेश में यह 31.65 प्रतिशत है। देश में उत्तरप्रदेश और बिहार को छोड़कर मध्यप्रदेश में सर्वाधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनकी संख्या 2 करोड़ 34 लाख है।
मध्यप्रदेश का वर्ष 2019-20 का बजट
मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री तरूण भनोत के द्वारा 10 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत वित्त वर्ष 2019-20 के मध्यप्रदेश के बजट में जनता को राहत देते हुए कोई नया कर नहीं लगाया गया। तरूण भनोत ने कहा कि उन्नत खेती के लिए सरकार किसानों को ट्रेनिंग देगी, कृषक बंधु योजना शुरू की जाएगी। मनरेगा के लिए 2500 करोड़ रूपए दिए जाएंगे।बजट में बागवानी और प्रसंस्करण के लिए 400 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया। मध्यप्रदेश के बजट में युवाओं को कौशल विकाससे सुसज्जित करनेकेलिए युवा स्वाभिमान योजना के लिए अलग-अलग विभागों में उपयुक्त प्रावधान किए गए। इसके अलावा भोपाल में छात्रों के लिए नई आधुनिक लाइब्रेरी बनाई जाएगी। मध्यप्रदेश में तीन सरकारी महाविद्यालय खोले जाएंगे। वहीं छिन्दवाड़ा में जल्द नया विश्वविद्यालय भी बनाया जाएगा। मध्यप्रदेश में तीन नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। महिलाओं के लिए प्रदेश में नई ई-रिक्शा योजना लाई जाएगी। इस बजट में प्रदेश में जल संरक्षण पर फोकस किया गया है। इसकेलिए राइट टू वाटर स्कीम लाने की घोषणा की गई। MP Current Affairs
इंदौर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला
15 जुलाई, 2019 को इंदौर के साथ एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई। दुबई की पहली फ्लाइट के उड़ान भरने के साथ ही इंदौर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया। उल्लेखनीय है कि इस फ्लाइट से इंदौर का एक्सपोर्ट निर्यात डेढ़ गुना तक बढ़ने की संभावना है। दुबई-इंदौर के बीच नया बिजनेस कॉरिडोर भी डेवलप होगा।
लालजी टंडन मध्यप्रदेश के राज्यपाल बने
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 20 जुलाई, 2019 को मध्यप्रदेश की रारज्यपाल आनंदीबेन पटेल को उत्तरप्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया। आनंदीबेन के स्थान पर लालजी टंडन को मध्यप्रदेश का राज्यपाल बनाया गया, जो कि इससे पहले तक बिहार के राज्यपाल थे।
आरक्षण विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित
सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने संबंधी मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण) संशोधन विधेयक को विधानसभा में 23 जुलाई, 2019 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। मध्यप्रदेश सरकार ने संविधान की धारा 16(4) के प्रावधान के अनुसार राज्य को प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत की है।
बाघ गणना रिपोर्ट में मध्यप्रदेश का देश में पहला स्थान
बाघ गणना रिपोर्ट-2018 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 29 जुलाई, 2019 को ‘अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस‘ के अवसर पर जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि देश में बाघ संरक्षण के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट टाइगर तथा ऐसे ही अन्य प्रयासों के परिणामस्वरूप बाघों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि का सिलसिला जारी है। वर्ष 2006 में देश में बाघों की कुल संख्या 1411 आकलित की गई थी, जो 2010 में 1706 तथा 2014 में 2226 रहने के पश्चात अब 2018 में 2967 आकलित की गई। बाघ संख्या के मामले में राज्यों में पहला स्थान मध्यप्रदेश का रहा जहाँ 526 बाघ दर्ज किए गए। 524 बाघों के साथ कर्नाटक का दूसरा तथा 442 बाघों के साथ उत्तराखंड का इस मामले में तीसरा स्थान रहा। MP Current Affairs
मध्यप्रदेश में बनेगी 100 हाईटेक गौ-शालाएं
अगस्त 2019 में बिड़ला उद्योग समूह के कुमार मंगलम बिड़ला ने मध्यप्रदेश में 100 हाईटेक गौ-शालाएं स्थापित करने का ऐलान किया। ये गौ-शालाएं अगले 18 महीनों में बिड़ला समूह की सामाजिक जिम्मेदारी निधि से बनाई जाएंगी।
छिन्दवाड़ा में उद्यानिकी महाविद्यालय
अगस्त 2019 में मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में भोपाल में सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अंतर्गत छिन्दवाड़ा जिले में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया।
100 यूनिट बिजली 100 रूपए में
कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत दी। उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत दी। मध्यप्रदेश में एक रूपए में एक यूनिट बिजलीमिलेगी, लेकिन इसका फायदा केवल 100 यूनिट तक ही मिलेगा। इसके बाद 150 यूनिट तक विशेष सब्सिडी की बिजली मिलेगी। इसमें 150 यूनिटका फिक्स बिल 385 रूपए आएगा। 151 यूनिट होते ही उपभोक्ता को सामान्य टैरिफ के आधार पर पूरा बिल चुकाना होगा। नई योजना 1 सितम्बर, 2019 से लागू हो गई। MP Current Affairs
मध्यप्रदेश में 12 नए अभ्यारण्य खोलगी सरकार
वन विभाग ने 10 सितंबर, 2019को 12 नए अभयारण्य खोलने का प्रस्ताव मध्यप्रदेश सरकार को भेज दिया। वन विभाग ने श्योपुर, बालाघाट, मंडला, छिन्दवाड़ा, शहडोल, डिंडौरी, सागर, खंडवा, जबलपुर, इंदौर, सिवनी तथा होशंगाबाद में अभयानण्य खोलने का प्रस्ताव सरकार को भेजा। जबकि रातापानी और मांधाता को नेशनल पार्क बनाने की तैयारी है। नेशनल पार्क तथा अभयारण्य में टूरिज्म से रकार को प्रतिवर्षकरीब 27 करोड़ रूपए का राजस्व मिलता है। नए अभयारण्य बन जाने के बाद प्रदेशको अभयारण्य एवं नेशनल पार्क में टूरिज्म से मिलने वाले राजस्व में भारी वृद्धि होगी।
200 बड़े लॉजिस्टिक सेंटर खोलेंगे मुकेश अम्बानी
रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने मध्यप्रदेश में 200 बड़े लॉजिस्टिक सेंटर खोलने की 13 सितंबर, 2019 को घोषणा की। पहला लॉजिस्टिक सेंटर होशंगाबाद के पास खुलेगा। रिलायंस द्वारा 200 लॉजिस्टिक सेंटर खोलने से प्रदेश के 10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
इंदौर मेट्रो का शिलान्यास
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 14 सितंबर, 2019 को इंदौर मेट्रो का शिलान्यास किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि सरकार इंदौर में चार साल के अंदर ही 31.55 किमी के रूट पर मेट्रो चलाकर रिकॉर्ड बनाएगी। गौरतलब है कि जयपुर ने 4 साल 3 महीने में 9.2 किमी रूट पर मेट्रो चलाकर देश में एक नया रिकॉर्ड बनाया था। सीएम ने कहा कि इंदौर मेट्रा, जयपुर मेट्रो का रिकॉर्ड तोड़ेगी।
कला संस्कृति एवं साहित्य के क्षेत्रों के मध्यप्रदेश शासन के पुरस्कार
कला संस्कृति तथा साहित्य आदि के क्षेत्रों में मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्थापित पुरस्कारों की घोषणा 28 सितंबर, 2019 को की गई। वर्ष 2017 तथा 2018 के लिए यह पुरस्कार निम्नलिखित को दिए गए।
किशोर कुमार राष्ट्रीय सम्मान 2017 तथा 2018
यह पुरस्कार निर्देशन, अभिनय, पटकथा लेखन तथा गीत लेखन के लिए बारी-बारी से प्रतिवर्ष दिया जाता है। वर्ष2017 के लिए यह पुरस्कार हिन्दी कवि नरेश सक्सेना को तथा 2018 के लिए यह तेलुगू कवि गोरटी वेकन्ना को दिया गया। MP Current Affairs
मैथिलीशरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान (2017 तथा 2018)
मंचीय कविता के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्थापित इस पुरस्कार के तहत 2-2 लाख रूपये की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2017 के लिए यह पुरस्कार राजेश जोशी को तथा 2018 के लिए यह मंजूर अहतेशाम को दिया गया।
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय पुरस्कार 2018
वर्ष 2018 के लिए महात्मा गाँधी राष्ट्रीय पुरस्कार पुणे की लोकायत संस्था को दिया गया। गाँधीवादी विचारधारा के अनुरूप कार्य करने वाली संस्था को दिए जाने वाले इस पुरस्कार के तहत 10 लाख रूपए की राशि प्रदान की जाती है।
राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2018
मंचीय कविता के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्थापित इस पुरस्कार के तहत 2 लाख रूपए की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2018 के लिए यह पुरस्कार प्रसिद्ध कवि अशोक चक्रधर को दिया गया।
राष्ट्रीय तुलसी सम्मान (2017 तथा 2018)
लोक एवं परम्परागत जनजातीय व क्षेत्रीय कलाओं के लिए पुरुष कलाकारों को दिए जाने वाले इस पुरस्कार के तहत 2-2 लाख रूपए की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2017 के लिए यह पुरस्कार जयपुर के चित्रकार कैलाश चंद्रशर्मा को तथा 2018 के लिए यह पुरस्कार जयपुर के चित्रकार कैलाश चंद्र शर्मा को तथा 2018 के लिए यह पुरस्कार विक्रम यादव को दिया गया।
देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार (2017 तथा 2018)
लोक एवं परम्परागत जनजातीय व क्षेत्रीय कलाओं के लिए महिला कलाकारों को दिए जाने वाले इस पुरस्कार के तहत 2-2 लाख रूपए की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2017 के लिए उज्जैन की कृष्ण वर्मा को तथा 2018 के लिए बिहार की शांति देवी झा को यह पुरस्कार दिया गया।
शरद जोशी राष्ट्रीय सम्मान (2017 तथा 2018)
रिपोर्ट डायरी एवं हिन्दी में व्यंग लेखन के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्थापित इस पुरस्कार के तहत 2-2 लाख रूपएकी राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2017 के लिए यह पुरस्कार अमर उजाला के व्यंगकार यशवंत व्यास को तथा 2018 के लिए यह एनडीटीवी के रवीश कुमार को दिया गया। MP Current Affairs
इकबाल सम्मान (2017 तथा 2018)
2-2 लाख रूपए के इस पुरस्कार की स्थापना उर्दू साहित्य में योगदान के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा की गई है। 2017 के लिए यह पुरस्कार शमसुर्रहमान फारूखी को तथा 2018 के लिए यह गजनफर अली को दिया गया।
मुख्यमंत्री आवास मिशन (शहरी) का शुभारंभ
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने झाबुआ जिले में मुख्यमंत्री आवास मिशन (शहरी) का सितंबर 2019 में शुभारंभ करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के प्रत्येक आवासहीन व्यक्ति को नि:शुल्क आवासीय पट्टा और मकान बनाने के लिए ढाई लाख रूपए का अनुदान दिया जाएगा। कार्यक्रम में 200 भूमिहीनों को आवासीय पट्टे भी दिए गए।
सिंगल यूज प्लास्टिक पर देश में सबसे पहले इंदौर ने लगाया बैन
सफाई में तीन साल से देश में नंबर 1 इंदौर अब सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने वाला देश का पहला शहर बन गया। 3 अक्टूबर, 2019 को इंदौर निगम परिषद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
मित्तल बने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
मध्यप्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने 3 नवंबर, 2019 को राजभवन में जस्टिस अजय कुमार मित्तल को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के 25वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। मित्तल पंजाब हाईकोर्ट में जज और मेघालय हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस. के. सेठ 10 जून, 2019 को रिटायर हुए थे, जब से जस्टिस आर. एस. झा कार्यवाहक चीफ जस्टिस थे। MP Current Affairs
मध्यप्रदेश ने वर्ल्ड फूड इंडिया में पार्टनर स्टेट के रूप में भाग लिया
नवम्बर, 2019 में दिल्ली में हुए वर्ल्ड फूड इंडिया-2019 में मध्यप्रदेश ने पार्टनर स्टेट के रूप में भाग लिया।
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